Arghakhanchi Bulletin : The Fastest News Publisher from Nepal

नयाँ प्रधानमन्त्रीलाई पैसा जुटाउने चुनौति: केपी ओलीलाई यसपटक राज्य संचालन र अर्थतन्त्रलाई गति दिन पैसा को सामना गर्नु पर्ने

   
1474   पटक पढिएको

काठमाडौँ — पहिलो कार्यकालमा सर्वसाधारणलाई उपभोग्य सामानको जोहो गर्नमा समय खर्चिएका प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई यसपटक राज्य संचालन र अर्थतन्त्रलाई गति दिन पैसा जुटाउने चुनौति सामना गर्नुपर्नेछ ।

आन्तरिक ऋण उठाएर कर्मचारीको तलब खुवाउनु परिरहेको अवस्थामा वर्तमान अवस्थामा उनको प्रधानमन्त्रीको दोस्रो कार्यकाल शुरु भएको छ। मुलुकमा सबैले भनेजस्तो समृद्धिका लागि थप पहल आवश्यक हुनेछ।

चालु आर्थिक बर्षमा एक खर्ब ४५ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउन पाउने बजेटमा व्यवस्था छ। यसको ८० प्रतिशत भन्दा बढी अर्थात एक खर्ब १४अर्ब अहिलेनै उठाइसकिएको छ। फागुन २ गतेको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको तथ्यांक अनुसार ७१ अर्ब रुपैयाँ बजेट घाटा छ।

सरकारमात्र नभइ निजी क्षेत्रसँग पनि पैसा नभएको तथ्यांकले देखाउँछ। संघीयता कार्यान्वयनका क्रममा स्थानीय तहमा धेरै रकम थन्किएर बसेको र अपेक्षित राजश्व नउठ्दा पनि अर्थमन्त्रालयलाई आम्दानी र खर्चबीचको तालमेल मिलाउन कठीन भइरहेको छ।

राजश्व र आन्तरिक ऋणले धान्न नसकेपछि सरकारले भित्रीरुपमा दाताहरुसँगै स्रोतको जोहो गर्न जुटिरहेको छ। उनीहरुले स्रोतको जोहो गरिदिए पनि हाम्रो आवश्यकताका क्षेत्रमै आउँछ भन्न सकिन्न्।

यो पृष्ठभूमिमा बढी राजश्व उठाउन निजी क्षेत्रको बिस्तारका लागि ओलीको खास पहल आवश्यक हुनेछ। विशेषगरी बैंकको ब्याज निक्कै बढेकाले पैसाको लागत पनि बढेको छ। अधिकांश बाणिज्य बैंकहरुले तोकिएको कर्जा निक्षेप सिमासम्म लगानी गरिसकेकाले थप रकम दिनसक्ने अवस्थामा छैनन्।

बैंकमा पैसा नहुनुमा स्थानीय तहमा थन्किएको रकमलाई मुख्य कारण बैंकहरुले मानिरहेका छन्। तर संवैधानिक व्यवस्था भएकाले स्थानीय तहमा गएको रकम केन्द्रले खिच्न पाउँदैन। हालसम्म एक खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ स्थानीय तहलाई गइसकेको छ। अन्तिम चौमासिकको करिब ७५ अर्ब रुपैयाँ सरकारले तत्कालै पठाउनुपर्ने छ।

पूँजीगत खर्चको अवस्था यस बर्ष पनि निराशाजनक नै छ। सात महिना वित्दा जम्मा २० प्रतिशत पूँजीगत खर्च भएको छ। त्यसैले पनि वित्तीय क्षेत्रमा रकम प्रवाह हुन सकेको छैन, पूँजीगत खर्च नै कम भएकाले पूँजी परिचालनको अवस्था निराशाजनक छ। वित्तीय क्षेत्रमा पनि छाडा हँुदै गएकाले कुनैपनि बेला दुर्घटना हुनसक्ने विश्लेषणहरु बताउँछन्।

विगतका बर्षहरुमा रेमिट्यान्स राम्रै आप्रवाह भइरहेकाले बैंकमात्र नभइ अन्य कारोबारलाई सहज हुँदै आएको थियो। तर यसपटक भने मंसिर र पुस दुवै महिना रेमिट्यान्स घटेको छ।

मंसिरमा १.४ प्रतिशतले घटेको उक्त रकम पुसमा शून्य दशमलब ५ प्रतिशतले ऋणात्मक छ।अर्थतन्त्रसँग तुलना गर्दा करिब ३० प्रतिशत मात्रै देखिने रेमिट्यान्स मुलुकभित्रको कारोबार संचालनको मुख्य उत्प्रेरक (क्याटालिष्ट) हो। रेमिट्यान्स कम भएकाले केही समयमा उपभोग घट्दै जानेछ। मुख्यतया रेमिट्यान्स कम हुँदै गएकाले भुक्तानी सन्तुलन घाटा ६ अर्ब भन्दामाथि छ। व्यापार घाटा र रेमिट्यान्सबीचको फरक बढ्दै गएकाले घाटा थपिदै जाने जोखिम अझै छ। भुक्तानी सन्तुलन घाटामा रहनु भनेको एक प्रकार मुलुक नोक्सानीमा रहे सरह हो।

अबका दिनमा संघीयता कार्यान्वयनका लागि निक्कै रकम आवश्यक पर्नेछ। यसै वर्ष पनि प्रदेशहरुबाट गाडी किन्न र अन्य प्रशासनिक खर्चका लागि थप रकम माग हुने निश्चितप्राय छ। आगामी ३ वर्ष प्रदेश र स्थानीय तहलाई प्रभावकारीरुपमा सञ्चालन गर्न करिब १० खर्ब आवश्यक पर्ने अनुमान अर्थ मन्त्रालयको छ।

जसमध्ये झन्डै तीन खर्ब रुपैयाँ यसै वर्ष चाहिन सक्छ। सरकारका तीनै तहमा बढ्न जाने अस्वभाविक खर्च र अनुशासनहीनता रोक्न अब ओलीले पहल गर्नुपर्नेछ। मुलुकमा अब ७ सय ६१ सरकार बनिसकेकाले एकले अर्कोलाई नटेर्ने प्रवृत्ति कायम हुन सक्छ। यी बीचको सन्तुलनको जिम्मा विगतका प्रधानमन्त्रीको काँधमा थिएन। ओली त्यस्तो अभिभारा पाउने पहिलो प्रधानमन्त्री बनेका छन्।

अर्थतन्त्रलाई गति दिनमात्रै नभई यथास्थितिमा राखिराख्न ठूलो रकम जुटाउनु त छदैछ। राजश्वको दर र दायरा बढाउन सके केही रकम थपिनेछ। तर त्यतिमात्रै पर्याप्त हुनेछैन। यो अपर्याप्तता पूर्ति गर्ने एउटा माध्यम स्वदेशी तथा विदेशी लगानी हो। चालू आर्थिक वर्षको ६ महिनामा करिब साढे १४ अर्ब रुपैयाँ विदेशी लगानी भित्रिएको छ।

गत वर्षभन्दा केही बढी भएपनि अबको आवश्यकता पूरा गर्न यतिले पुग्दैन। बाहिरको रकम ल्याउन विदेशी लगानीकर्तालाई प्रधानमन्त्री ओलीले सुरक्षा र प्रतिफलको सुनिश्चितता गरिदिनुपर्छ। मुलुकभित्र फस्टाउदै गएको अनुशासनहीनता र कालो धनलाई पनि सेतो बनाउन सक्ने जस्ता ओलीकै अभिव्यक्तिका बीच स्वच्छ लगानीकर्ता यहा नआउन पनि सक्छन।

भारत र चीनको लगानीलाई हेरेर अन्य देशका लगानीकर्ताले नेपालबारे धारणा बनाउनेछन। यी दुई देशबीचको कुटनीतिक सन्तुलनले पनि लगानीलाई आकर्षित गर्नेछ। साभार कान्तिपुर बाट 

तपाईं हामीसंग फेसबुकट्वीटर मार्फत् पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया