Arghakhanchi Bulletin : The Fastest News Publisher from Nepal

स्थानीय सरकारले प्राथमिकता दिन नसकेको सहकारी क्षेत्र :प्रकाश भुसाल

   
272   पटक पढिएको

प्रकाश भुसाल, सन्धिखर्क।
फाल्गुन २२,अर्घाखाँचीबुलेटिन - साथी बचत तथा ऋण सहकारी संस्था ‘सदस्यहरुद्धारा, सदस्यहरु कै लागि, सदस्यहरुको हितमा सहकार्यको माध्यमबाट गरिने सामाजिक न्याय सहितको व्यवसाय नै सहकारी हो ।

न त यो गैरसरकारी संस्था, क्लब तथा रेडक्रस जस्तो हो, न त यो बैङ्क तथा निजी कम्पनी जस्तो नै । यसको आफ्नै अलग पहिचान र विशेषता छ । परिवर्तित समयको वहाव सँगै गतिशील समाजमा सहकारीको इतिहास औपचारिक रुपमा त्यति लामो नभएपनि व्यवहारिक रुपमा मानव सभ्यता सँगै हुँदै आएको छ ।

यसको औपचारिकतालाई नियाल्दा सन् १८३०–४० को दशकमा युरोप तथा वेलायतमा भएको औद्योगिक क्रान्ति नै हो । औद्योगिक क्रान्ति पछि सन् १८४४ मा वेलायतमा विभिन्न कम्पनीमा कार्यरत २८ जना मजदूरहरुले १/१ पाउन्ड जम्मा गरी आफ्नै हितको लागि सुरु गरेको सहकारी पसल (Rochdale Society of Equitable Pioneers -24 Oct 1844) सहकारी आन्दोलनको रुपमा विकास भएको पहिलो खुड्किलो हो ।

नेपाली समाज भाइचारा, मेलमिलाप र आपसी सहयोगको संस्कृतिबाट सुसज्जित छ । अनौपचारिक रुपमा सामाजिक जीवन पद्धतिका पक्षमा परापूर्वकालदेखि नै सहकारी (मिलेर काम गर्ने बाँडेर खाने ) अस्तित्वमा रहँदै आएको छ । औपचारिक तवरले नेपालमा तत्कालीन योजना विकास तथा कृषि मन्त्रालयको एउटा विभागको रुपमा वि.सं. २०१० मा सहकारी विभाग गठन भयो ।

वि.सं. २०१२/०१३ को समयमा बाढी–पहिरो र सो को पुनरुत्थान कार्यक्रम अन्तर्गत् २०१३ सालमा १३ वटा ऋण सहकारीहरुको स्थापना भयो । सोही क्रममा वि.सं.२०१३ चैत्र २० गते श्री वखान सिंह गुरुङ्गको अगुवाइमा चितवनको शारदा नगरमा ६० जना सदस्यहरुले प्रति सदस्य रु. १० का दरले रु ६०० जम्मा गरी स्थापना भएको वखान ऋण सहकारी समाज (हाल वखान बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि.) लाई हामी पहिलो सहकारी संस्थाको रुपमा चिन्दछौं।

यसैको आधारमा प्रत्येक वर्ष चैत्र २० गते राष्ट्रिय सहकारी दिवस मनाउने प्रचलन छ । नेपालको संविधान – २०७२ को धारा ५०(३) मा “सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको सहभागिता तथा विकास मार्फत् समाजवाद उन्मुख स्वतन्त्र र समृद्ध अर्थतन्त्रको निर्माण गर्ने ” र धारा ५१ (घ) १ मा, “सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको सहभागिता र स्वतन्त्र विकास मार्फत् राष्ट्रिय अर्थतन्त्र सुदृढ गर्ने ” उल्लेख भएको छ ।

संविधानका यी दफाले ‘समाजवाद उन्मुख अर्थव्यवस्थाका लागि सहकारी एक महत्वपूर्ण खम्बा हो’ भन्ने कुराको पुष्टि गरेको छ । साथै संयुक्त राष्ट्र संघको सन् २०३० सम्म हासिल गर्ने “दिगो विकास लक्ष्य प्राप्ति” प्रति नेपालले गरेको प्रतिवद्धता, राज्यको दीर्घकालीन सोच ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ सहकारी क्षेत्रको भावनासँग मेल खानुले नै राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय स्तर मै सहकारी क्षेत्रको महत्वलाई उजागर गर्दछ ।

नेपालको वित्तीय क्षेत्रमा सहकारीको योगदान २१% स्थिर पूँजी ५ खर्ब, राष्ट्रिय आय (कुल ग्राहस्थ उत्पादन )४.५ प्रतिशतको योगदान गर्दै करिव १ लाख जनालाई प्रत्यक्ष रोजगार र ५ लाख जनशक्तिले परोक्ष रोजगारी प्राप्त गरी मुलुक भरिका सहकारी संस्थाहरुमा ७० लाखको हाराहारीमा सदस्यहरु आबद्ध भई स्वरोजगार तथा अन्य आयआर्जनका गतिविधिहरुमा संलग्न भएको अनुमान गरिएको छ ।

२०७४ सम्म सहकारी विभागका अनुसार नेपालमा ३४,९३१ सहकारी संघ/संस्थाहरु दर्ता छन्, जहाँ ६३ लाख भन्दा बढि सदस्य आवद्ध भई ७३ अर्ब शेयर पूँजी र ३०२ अर्ब निक्षेप संकलन गरेको तथ्याङ्क बाहिर आएको छ । दशौं लाख सदस्यहरुले आफ्ना पेशा व्यवसाय मार्फत् अप्रत्यक्ष रुपमा लाभ लिएका छन् भने करिव ६१ हजार जनशक्तिले प्रत्यक्ष रोजगार पाएका छन् ।

करिब २७३ अर्ब ऋण परिचालन भएको छ , जसमा २० लाख सदस्यले आफ्ना दैनिक आवश्यकता, शिक्षा र स्वास्थ्यमा लाभ लिइरहेका छन् । महिला सहभागिता र सशक्तिकरणमा सहकारी संस्थाहरुले ध्वजावाहक रुपमा काम गरेका छन् । सहकारी क्षेत्रमा ५२ प्रतिशत महिलाहरुको सहभागिता रहेको छ भने करिव ४० प्रतिशत महिला नीति निर्माण तहमा छन् । संविधानको मर्म अनुसार राज्य तीन तहको पुनसंरचना संघीय तह, प्रादेशिक तह र स्थानीय तहको निर्वाचन भै कार्यान्वयनको चरणमा छ ।

सहकारी क्षेत्र तीनवटै तहको साझा सूचिमा पर्दछ । एक स्थानीय तह भित्र मात्र कार्यक्षेत्र भएका सहकारी संस्थालाई स्थानीय तहले हेर्ने, एक भन्दा बढी स्थानीय तहमा कार्यक्षेत्र भएका सहकारी संघ/संस्थालाई प्रदेशले हेर्ने र एक प्रदेश भन्दा बढी कार्यक्षेत्र भएका संघ संस्थाहरुलाई केन्द्र वा सहकारी विभागले हेर्ने प्रावधान रहेको छ ।

विगतमा पनि सहकारी हेर्ने सरकारी निकायको पहुँच दूरदराज र ग्रामीण क्षेत्रमा सन्तोषजनक रुपमा थिएन , तैपनि केही हदसम्मको सेवा तत्कालीन विभाग १, क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्र ५ र ३३ वटा डिभिजन सहकारी कार्यालयले दिएका थिए । अहिले तीन तहको सहकारी संरचना अनुसार केन्द्रीय, सातवटा प्रदेश र ७५३ वटा स्थानीय तहले नै सहकारी संस्था हेर्न थाल्दा यो क्षेत्र झनै अन्योलमा परेको स्पष्ट देखिन्छ ।

यसको प्रमुख कारण दक्ष कर्मचारी नहुनु, जनप्रतिनिधिहरु सहकारी प्रति उदासीन हुनु ‘डोजर चलाई डाँडो भत्काउने सोचको’ विकासले स्थानीय तहमा प्रसय पाउनु नै हो । सहकारी संघ संस्था पर्वद्धन र विकासमा स्थानीय तहको भूमिका सबैभन्दा बढी संवेदनशील र महत्वपूर्ण हुन्छ ।

जुनसुकै तहले हेरोस्- सबै संस्थाको सुरुवात र कारोवार स्थानीय निकायका वासिन्दा मार्फत् सोहच ठाउँमा हुने हो । जसले स्थानीय उत्पादन, स्वरोजगार र पूँजीलाई प्रत्यक्ष प्रभाव पार्दछ । आफ्ना नागरिकहरु आवद्ध हुने भएकोले उनीहरुको सुरक्षाको दायित्व स्थानीय सरकारको हुन आउछ ।

स्थानीय अर्थतन्त्र र उत्पादनको जग बलियो बनाउने काम सहकारी संस्थाहरुले गर्ने भएका कारण यस क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिनु अपरिहार्य छ । केन्द्र, प्रदेशमा जस्तै स्थानीय तहमा पनि संविधानले व्यवस्था गरेको अनुसूची ८ अन्तर्गतका २२ वटा एकल अधिकारको अभ्यास भईरहेको छ , जहाँ सहकारी सम्बन्धी अधिकार दोस्रो नम्बरमै सुनिश्चित छ ।

साथै अनुसूची ९ अन्तर्गतको संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा सूचीमा सहकारीलाई पहिलो नम्बरमै राखिएको छ । स्थानीय निकायले स्थानीय तहमा सहकारी संस्था दर्ता, सञ्चालन, व्यवस्थापन तथा प्रवर्द्धन गर्ने काम पहिलो प्राथमिकतामा रहेको छ । सहकारी क्षेत्र स्थानीय तहको अभिन्न अंग हो ।

त्यसैले स्थानीय तहले संविधानको धारा ५७ (१) अनुसार गाउँ वा नगर सभाले सहकारी ऐन,नियमावली र कानुन बनाउने अधिकार भएकोले सहकारीका संघीय , प्रादेशिक ऐन ,नियम र कानूनसंग नबाझिने गरी आफ्नो पालिका सुहाउँदो सहकारी ऐन नियम कानून बनाउन जरुरी छ ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को परिच्छेद–३ दफा ११ (१) ‘ख’ मा सहकारी संस्था सम्बन्धी देहाय बमोजिमका अधिकार स्पष्ट रुपमा उल्लेख गरिएको छ । 

१) सहकारी संस्था सम्बन्धी स्थानीय नीति, कानून, मापदण्ड निर्माण, कार्यान्वयन् र नियमन गर्ने ।
२) सम्बन्धित् गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको भौगोलिक क्षेत्रभित्र सञ्चालन हुने सहकारी संस्थाको दर्ता, अनुमति, खारेजी र विघटन गर्ने ।
३) बचत तथा ऋण परिचालन सम्बन्धी स्थानीय मापदण्ड निर्धारण र नियमन गर्ने ।
४) सहकारी सम्बन्धी राष्ट्रिय, केन्द्रीय, विषयगत, प्रादेशिक र स्थानीय संघ संस्थासँग समन्वय र सहकार्य गर्ने ।
५) सहकारी सम्बन्धी स्थानीय तथ्याङ्क व्यवस्थापन र अध्ययन् अनुसन्धान गर्ने ।
६) स्थानीय सहकारी संस्थाको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने ।
७ स्थानीय सहकारी क्षेत्रको प्रवर्द्धन, परिचालन र विकास गर्ने ।

स्थानीय सहकारी क्षेत्रको प्रवर्द्धन, परिचालन र विकास गर्ने । संविधानले नै सुनिश्चित गरेका यी सात अधिकारलाई रचनात्मक तरिकाले कार्वान्वयन गर्न अहिले तत्काल स्थानीय तहमा भएको ढिलासुस्तीलाई निम्न अनुसार स्थानीय सरकारले भूमिका निभाउने हो भने सहकारी अभियानले गुणात्मक रुपले फड्को मार्नेमा कुनै द्विविधा हुने थिएन ।

पालिकामा छुट्टै सहकारी शाखा वा डेस्क स्थापना अनिवार्यरुपमा गरी सहकारी हेर्न योग्यता पुग्ने एकजना कर्मचारी व्यवस्था गर्नेे । निजलाई सहकारी सिद्धान्त, दर्शन, मूल्यमान्यता बारे प्रशिक्षण दिई पालिकाका सहकारी सम्बन्धी अभिलेख राख्ने कार्यक्रम बनाउने जिम्मा दिने । सहकारीको स्थानीय रजिष्टारको रुपमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत आफै बस्ने वा पालिका भित्र सहकारी सम्बन्धी ज्ञान भएको कम्तिमा अधिकृत स्तरको कर्मचारीलाई जिम्मेवारी दिने ।

सबैभन्दा पहिले आफ्नो स्थानीय तह भित्र कार्यरत संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले हेर्ने सबै प्रकारका सहकारी संस्थाको तथ्याङ्क संकलन गरी वास्तविक तथ्य पत्ता लगाउने सोही आधारमा स्थानीय सहकारी कार्ययोजना, नीति नियम निर्माण ,व्यवस्थापन र सम्भाव्यता अध्ययन् अनुसन्धान अघि बढाई सोहि अनुसारका कार्यक्रम ल्याउने । साथै अनिवार्यरुपमा सम्पूर्ण विवरण सहितको पालिका स्तरीय सहकारी प्रोफाइल तयार गर्ने

। वर्तमान संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय सहकारी ऐन नियमावली सहकारी सम्बन्धी कानून, नीति, मापदण्ड सम्पति शुद्धीकरण निवारण सम्बन्धी सहकारी संघसंस्थाहरुलाई जारी गरिएको निर्देशन, सहकारी तथा गरिबी निवारण सम्बन्धी सूचना प्रणाली (CoPoMIS), सामाजिक सुरक्षा कोष लगायतका सहकारी सँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने कानूनी र नीतिगत प्रावधानहरुकोे प्रशिक्षण एक संस्थाको एक जना प्रतिनिधि, सबै स्थानीय कार्यपालिका सदस्य र सहकारी हेर्ने कर्मचारीलाई अनिवार्य रुपमा दिने ।

पालिका स्तरीय अन्तर सहकारी संजाल वा समन्वयन् संयन्त्र जसको संयोजक स्थानीय सरकार कार्यपालिका सदस्य मध्येबाट र सदस्य सचिव सम्बन्धित् पालिकाको सहकारी हेर्ने कर्मचारी, जिल्ला सहकारी संघ विषयगत संघका प्रतिनिधि र पालिका प्रमुख बाट मनोनयन हुनेगरी सहकारी विज्ञ सहित गठन गर्ने । हाम्रो देश भौगोलिक, सांस्कृतिक एवं जैविक विविधतायुक्त देश हो ।

तसर्थ स्थानीय तहहरुमा पूँजीको परिचालन उत्पादन, वितरण, उपयोगिताको हिसाबले सबै स्थानीय तहको आ–आफ्नै विशेषता हुनसक्छ, त्यसैले स्थानीय सहकारी ऐन, नियमावली, नीति, मापदण्ड र कार्यक्रम बनाउँदा स्थानीय आवश्यकता र क्षमताका आधारमा सहभागितात्मक मोडलबाट अद्यावधिक, निर्माण एवं संशोधन गर्ने । हालको स्थिति हेर्दा केन्द्रबाट पठाएका नमुनाहरुमा खाली ठाउँ भर्ने काम मात्र भएको छ ।

पहिलो चरणमा सहकारी व्यवस्थापन, लेखापालन तालिम चलाइ, पालिका भित्र साधारण सभा, लेखापरीक्षण प्रतिवेदन, प्रगति प्रतिवेदन, माइनुट लेखाइमा एकरुपता ल्याउने । सहकारी संस्थाहरुको प्रवर्द्धन र विकासमा सहयोग गर्न चाहने सरकारी, गैरसरकारी तथा सहकारी संगठनहरुलाई आफ्नो स्थानीय तहमा कार्यक्रम बनाउँदा अनिवार्य रुपमा उक्त पालिकासंग समन्वयन् गर्ने व्यवस्था गर्ने ।

प्रत्येक वर्ष सहकारी क्षेत्र प्रवर्द्धन र विकासका लागि बजेट छुट्याउने व्यवस्था गर्ने । स्थानीय विकास निर्माण, सशक्तिकरण र सचेतना जस्ता कार्यक्रमहरुमा विभिन्न उपभोक्ता समितिहरु गठन गर्नुको साटो सहकारीका स्थायी संरचना प्रयोग गर्ने नीति अपनाउने । सहकारी संस्थाहरुलाई व्यवस्थित बनाइ रेमिट्यान्सको सदुपयोग, विचौलियाहरुको अन्त्य, स्थानीय उत्पादनलाई प्रोत्साहन, स्वरोजगार श्रृजना गर्न सहकारी संस्थाहरुको प्रयोग गर्ने नीति अपनाउने । सहकारी तालिम, भ्रमण, अनुगमन–निरीक्षण, दण्ड–जरिवाना, नियमन, प्रोत्साहन–पुरस्कार र सम्मान जस्ता कार्यक्रमहरु नियमितरुपमा गर्ने ।

केन्द्र, प्रदेश तथा जिल्ला सहकारी संघ, विषयगत संघ सँग सहकार्य गरी संघहरुलाई जवाफदेही र जिम्मेवार बनाउने तथा सहकारी क्षेत्रलाई मर्यादित बनाउने । राज्यका तीन तहका संरचना मध्ये स्थानीय सरकार जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार बोकेको जनताकै घर–दैलो सँगै रहेकोले नागरिकको सबैभन्दा बढी अपेक्षा बोकेको संरचना हो ।

विकासका महत्वपूर्ण सूचक मध्ये बचत गर्ने बानी, स्थानीय उत्पादन, रोजगारी, आयआर्जन र सामाजिक न्यायले धेरै महत्व राख्दछ । सहकारी यस्तो क्षेत्र हो जसले सामाजिक न्याय सहितको समाजवादी अर्थतन्त्रको परिकल्पना गर्दछ । स्थानीय उत्पादनलाई प्रोत्साहन, गरिबी निवारण, उत्पीडित वर्ग तथा महिलाको उत्थान र सशक्तिकरणमा स्थानीय सरकारले सहकारीको उपयोग गर्न सकेमा स्थानीय निकाय र सहकारी क्षेत्रको विकास सँगै–सँगै भई दिगो विकास तथा समृद्ध नेपाल बनाउने लक्ष्य हासिल गर्न सकिन्छ ।

स्थानीय सरकारको सहकारी प्रवर्द्धन र विकासमा यति धेरै भूमिका र दायित्व हुँदाहुँदै पनि प्राथमिकतामा नपर्नु दुःखद् विषय हो ।

सन्दर्भ सामाग्री

१ नेपालको संविधान–२०७२
२ सहकारी ऐन–२०७४
३ स्थानीय सरकार संचालन ऐन–२०७४
४ सहकारी विभागको तथ्याङ्क–२०७४
५ सहकारी नियमावली–२०७५

तपाईं हामीसंग फेसबुकट्वीटर मार्फत् पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया