Arghakhanchi Bulletin : The Fastest News Publisher from Nepal

राष्ट्रिय जनमोर्चाले गण्डकी प्रदेश र लुम्बिनी प्रदेशमा दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय:

   
168   पटक पढिएको

काठमाडौं- राष्ट्रिय जनमोर्चाले गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ ।

शुक्रबार बसेको राजमो केन्द्रीय सचिवालय बैठकले दुवै प्रदेशमा समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेको हो । बैठकपछि अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले प्रेसित गर्नुभएको वक्तव्यमा प्रदेश सरकारहरुलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने र ती सरकारहरुका विरुद्ध आएका अविश्वासको प्रस्तावलाई समर्थन गर्ने निर्णय गरिएको जनाइएको छ ।

वक्तव्यमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीको पछिल्ला गतिविधिका कारण देशमा प्रतिगामी तथा साम्राज्यवादी शक्तिहरु सक्रिय भइरहेको औँल्याउँदै आली सरकारविरुद्ध लोकतान्त्रिक गणतन्त्र तथा राष्ट्रियताका पक्षधर शक्तिहरुको ऐक्यवद्धतामा जोड दिइएको छ ।

यस्तो छ, प्रेस वक्तव्य

२०७८ वैशाख १० गते राष्ट्रिय जनमोर्चा केन्द्रीय सचिवालयको बैठक बसेको थियो । बैठकले गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेश सरकारहरुलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने र ती सरकारहरुका विरुद्ध आएका अविश्वासको प्रस्तावलाई समर्थन गर्ने निर्णय गरेको छ ।

गण्डकी प्रदेश सरकारको विरुद्धको अविश्वासको प्रस्तावमा वैशाख १३ गते छलफल हुँदैछ । उक्त प्रस्तावको पक्षमा मतदान गर्न संसदीय दललाई निर्देशन पठाइसकिएको छ । केन्द्रमा केपी ओली नेतृत्वको सरकारले लगातार अलोकतान्त्रिक, असंवैधानिक, अधिनायकवादी र प्रतिगामी प्रकारका कदमहरु चाल्दै आएको छ ।

जनताको संघर्ष र सर्वोच्च अदालतको निर्णयले पुनस्र्थापित संसदलाई सक्रिय नबनाउने, सांसदहरुले उठाएका प्रश्नहरुको उत्तर दिन संसदमा उपस्थित नहुने र बीच मै संसदको अधिवेशन अन्त्य गरेर उनले संसदलाई बाइपास गरी अलोकतान्त्रिक तरिकाले शासन संचालन गर्ने प्रवृत्ति दोह¥याएका छन् । उनको त्यसप्रकारको चरित्र र उनका विरुद्ध देशमा चलिरहेको संघर्षबाट उनी कमजोर बन्दै गएको स्थितिलाई उपयोग गर्न वा आफ्ना निहीत उद्देश्य पुरा गर्न साम्राज्यवादी शक्ति केन्द्रहरु र देशभित्र राजावादीहरु सक्रिय भएका छन् ।

यसप्रकारको स्थितिमा प्रतिगमनको खतरा गम्भीर बनेको छ । त्यो स्थितिमा २०६२/६३ सालको जनआन्दोलनका उपलब्धिहरुको रक्षा गर्नुपर्ने राष्ट्रिय आवश्यकता बनेको छ ।

त्यसको लागि ती उपलब्धिहरु– गणतन्त्र, राष्ट्रियता, धर्मनिरपेक्षता, जनताका मौलिक हक अधिकारहरुको रक्षाका लागि त्यसका पक्षधर शक्तिहरुको ऐक्यबद्धताको खाँचो महसुस भएको छ । केपी ओलीका अलोकतान्त्रिक, अधिनायकवादी, संसदलाई बाइपास गर्ने र सत्ता स्वार्थको लागि हददर्जाको विकृति र विसंगतिहरु प्रदेशहरुमा पनि देखिएका छन् । केन्द्रमा उनले आफूमाथि अविश्वासको प्रस्ताव आउने सूचना पाउनासाथ प्रतिनिधि सभाको विघटन गराएका थिए ।

ठीक त्यस्तै प्रकारले गण्डकी प्रदेश सरकारका विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव आउने भएपछि त्यहाँको सरकारले पनि संसदको अधिवेशन तत्काल अन्त्य गरेको थियो । लुम्बिनी प्रदेशको सरकारका विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएपछि उक्त अविश्वासको प्रस्तावका हस्ताक्षरकर्ताहरुलाई त्यही सरकारको मन्त्रीमा नियुक्त गरियो । यसप्रकारका राजनीतिक चालबाजी वा षड्यन्त्रले संसदीय प्रजातान्त्रिक मूल्य मान्यता र प्राप्त उपलब्धिहरुमाथि चुनौति दिएका छन् ।

त्यसकारण केपी ओलीका पक्षधर र उनकै बाटो अनुशरण गर्ने कार्य र पद्धतिका विरुद्ध हामी खडा भएको हो ।

तपाईं हामीसंग फेसबुकट्वीटर मार्फत् पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया