बुटवल । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले कोरोना अस्पतालमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मी तथा कर्मचारीलाई ५० प्रतिशत जोखिम भत्ता दिने निर्णय गरेको छ  । मंगलबार बसेको प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को बैठकले प्रदेशका चारवटा कोरोना अस्पतालमा कार्यरत स्थायी र करार कर्मचारीलाई जोखिम भत्ता दिने निर्णय गरेको हो ।

सरकारका प्रवक्ता एवं आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री वैजनाथ चौधरीका अनुसार प्रदेशका कोरोना अस्पतालमा कार्यरत् चार सय बढी स्वास्थ्यकर्मी तथा कर्मचारीलाई  कोरोना नियन्त्रण तथा रोकथाम कोषबाट भत्ता प्रदान गरिनेछ । संघीय सरकारले पनि फ्रन्टलाइनमा खटिएर काम गर्ने स्वास्थ्यकर्मी लगायतलाई  जोखिम भत्ता दिंदै आएको छ ।

‘संघीय सरकारको जोखिम भत्ता पाउनेलाई पनि प्रदेश सरकारले दिने निर्णय गरेको हो,’ प्रवक्ता चौधरीले भने, ‘प्रदेश सरकारको निर्णयले कोरोना संक्रमणको जोखिम मोलेर काम गर्ने कर्मचारीको मनोबल उच्च हुनेछ ।’

यस्तै मन्त्रिपरिषद् बैठकले घरजग्गाको न्यूनतम मूल्य निर्धारण नियमावली–२०७८ लाई  स्वीकृत गरेको छ । यस्तै प्रदेश सरकारको निजामती सेवा अन्तर्गत प्रशासन सेवा र वन सेवाका रिक्त पदहरुमा स्थायी पदपूर्ति गर्न प्रदेश लोक सेवा आयोगमा माग गरी पठाउन स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ ।

यस्तै प्रदेश सहकारी बोर्डमा दाङका शम्भु गौतमलाई पदस्थापन गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ । पाल्पाका धनेन्द्र गौतमले राजीनामा दिएपछि उक्त पद रिक्त थियो । बैठकले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको प्रस्तावमा आएको रुपन्देही जिल्लासभा तथा जिल्ला समन्वय समितिको जिल्लास्तरीय अनुगमन तथा समन्वय सम्बन्धी कार्यविधि २०७८ लाई सहमति दिने निर्णय गरेको छ ।

यसैगरी प्रदेशको नाम सुधार तथा केही प्रदेश ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रदेशसभा समक्ष पेश गर्न बैठकले स्वीकृति प्रदान गरेको छ । प्रदेश तथ्याङ्क नियमावली २०७८ र प्रदेश राजपत्रमा शुल्क तथा दररेट प्रकाशन गर्न पनि बैठकले स्वीकृति प्रदान गरेको छ ।

यो समाचार अन्लाइन खबरबाट साभार भएको छ।