काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा कुलमान घिसिङको नियुक्तिसम्बन्धी निर्णय झिकाउन आदेश दिएको छ ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको एकल इजलासले २०७७ पुस २६ गते हितेन्द्र देव शाक्यलाई प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा गरेको नियुक्ति, २०७८ साउन २५ गते प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा भएको कुलमानको नियुक्तिको सक्कल निर्णय मगाउन आदेश दिएको हो ।

त्यस्तै अदालतले हितेन्द्र देव शाक्यलाई जल तथा ऊर्जा आयोगको ऊर्जा विशेषज्ञमा गरिएको नियुक्ति र विद्युत प्राधिकरण सञ्चालक समितिले शाक्यसँग गरेको कार्यसम्पादन सम्झौता पनि माग गरेको छ । यी सबै निर्णयको सक्कल फाइल ३ दिनभित्र पेश गर्न सर्वोच्चले आदेश दिएको हो ।

सरकारले हितेन्द्रदेव शाक्यलाई उर्जा आयोगमा लैजाने गरी घिसिङलाई प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा पुन: नियुक्ति गरेको थियो । तर सरकारको उक्त निर्णयविरुद्ध शाक्यले सर्वोच्च अदालतमा रिट दिएका थिए ।

हेर्नुहोस् सर्वोच्चको आदेश