लुम्बिनी प्रदेशमा नयाँ सरकार गठन भएको पाँच हप्ता पुरा हुँदा पनि मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीले मन्त्रिमण्डललाई पुर्णता दिन सकेका छैनन्।  शंकर पोखरेलले साउन २७ गते मुख्यमन्त्रीबाट राजीनामा दिएपछि साउन २८ गते केसीको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन भएको थियो।

पोखरेलको राजीनामापछि नेपाली कांग्रेस, जनता समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चाको समर्थनमा माओवादी केन्द्र लुम्बिनी प्रदेशका संसदीय दलका नेता कुलप्रसाद केसी मुख्यमन्त्री बनेका थिए।

तर एमाले बाहेक दलहरुको गठबन्धनमा गठन भएको सरकारलाई मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न भने सकस देखिएको छ। मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा सकस देखिएपछि एउटै मन्त्रीले चारवटा मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका छन्।

नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी र राष्ट्रिय जनमोर्चाको गठबन्धनलाई सरकारमा भागबन्डा मिलाउनकै लागि मन्त्रालय फूटाएर १३ वटा पुर्‍याइएको छ। यसअघि पोखरेलले १० वटा मन्त्रालय बनाएर कार्य सम्पादन गरेको भए पनि गठबन्धन दलभित्र मन्त्रीका आकांक्षी धेरै भएपछि सरकारलाई आर्थिक व्ययभार थपेको आलोचनाकै बीच मुख्यमन्त्री केसीले मन्त्रालयको संख्या १३ पुर्‍याएका थिए।

सरकार गठन गर्दा माओवादी केन्द्र र नेपाली कांग्रेसलाई चार÷चार वटा मन्त्रालय भागमा परेका थिए। नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रको भागमा परेका सबै मन्त्रालय मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसी र मन्त्री डिल्ली चौधरीले सम्हाल्दै आएका छन्।

केसीले मुख्यमन्त्रीसँगै आन्तारिक मामिला तथा सञ्चार, कानुन, महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालय र स्वास्थ्य जनसंख्या तथा परिवार कल्याण मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका छन्। माओवादी केन्द्रकै कृष्णध्वज खड्का भने आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री बनेका छन्।

त्यस्तै नेपाली कांग्रेसबाट सरकारमा सहभागी डिल्ली चौधरीले उर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई, वन वातावरण तथा भू संरक्षण, शिक्षा विज्ञान युवा तथा खेलकुद र पर्यटन ग्रामीण तथा सहरी विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका छन्।

लुम्बिनी प्रदेशसभामा नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक फकरुद्धिन खानले कांग्रेसको भागमा परेका तीन मन्त्री पदका लागि १६ जना सांसद आकांक्षी देखिँदा कसलाई मन्त्री बनाउने भन्ने नै अन्यौल देखिएको बताए।

उनले पार्टीभित्रको आन्तरिक समस्याको कारण सरकारमा कसलाई पठाउने भन्ने टुंगो लाग्न नसकेको बताए। ‘सरकारमा जान चाहने आकांक्षीहरु धेरै हुनुभयो, अब पाउने तीन मन्त्रालयका लागि १६ जना आकांक्षी देखिएपछि व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने तनाव भएको छ’ खानले भने।

उनले प्रदेशस्तरबाट कसलाई मन्त्री बनाउने भन्ने टुंगो लगाउन नसकेपछि पार्टी केन्द्रमै पठाउने बताए।  ‘हामीले टुंगो लगाउन नसकेपछि केन्द्रकै थाप्लोमा पठाउने हो, केन्द्रबाटै कसलाई मन्त्री बनाउने भन्ने टुंगो लाग्छ’ खानले भने।

प्रमुख सचेतक खानका अनुसार कपिलवस्तुका दुई जना महिला सांसद बाहेक कांग्रेसका सबै सांसद आकांक्षी देखिएपछि कसलाई मन्त्री बनाउने भन्ने समस्या देखिएको हो। ‘बिरेन्द्र कनौडिया आफै संसदीय दलको नेता हुनुहुन्छ उहाँ मन्त्री बन्ने कुरा भएन, एक–दुई जना महिला बाहेक सबै साथीहरु आकांक्षी बन्दा समस्या देखिएको छ’ खानले भने। लुम्बिनी प्रदेशसभामा नेपाली कांग्रेसका १९ सांसद छन्। तीमध्ये डिल्ली चौधरी भने मन्त्री बनिसकेका छन्।

नेपाली कांग्रेसजस्तै माओवादी केन्द्रमा पनि अधिकांश सांसद आकांक्षी देखिएपछि कसलाई मन्त्री बनाउने भन्ने समस्या देखिएको छ।प्रदेशसभामा माओवादी केन्द्रका पनि हाल १९ जना सांसद छन्। तीमध्ये पूर्णबहादुर घर्ती भने सभामुख छन्।

माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक तुलाराम घर्तीले सीमित मन्त्री पदमा धेरै आकांक्षी देखिएपछि कसलाई पठाउनेबारे टुंग्याउन नसकिएको बताए। ‘सांसद निर्वाचित भएपछि मन्त्री बन्ने आकांक्षा राख्नु स्वभाविक नै हो, तर धेरैले चाहना राखेपछि हामीलाई टुंगो लगाउन गाह्रो भयो।’ उनले भने। प्रदेशसभा निर्वाचनमा २० जना सांसद निर्वाचित भएपनि नेकपा विभाजनपछि दुई जनाले एमाले रोजेका कारण उनीहरुको पद खारेज भएको थियो।

जनता समाजवादीमा भने तीन जना सांसदको लागि तीनवटै मन्त्रालय भागमा परेपछि सबै मन्त्री बनेका छन्। जनता समाजवादीका भागमा परेका तीनवटा मन्त्रालयमा सहसराम यादव भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री सुमन शर्मा रायमाझी, कृषि खाद्य प्रविधि तथा भूमी व्यवस्था र पुरमती ढेंगा श्रम रोजगार तथा यातायात मन्त्री बनेका छन्। 

त्यस्तै स्वतन्त्र सांसद अजय शाहीले उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय सम्हालेका छन्। सरकार गठनमा सहभागी राष्ट्रिय जनमोर्चा सरकारमा सहभागी नभएपनि एमाले विभाजनपछि नेकपा एकीकृत समाजवादी रोजेकी रमा घर्तीलाई पनि मन्त्री बनाउन मुख्यमन्त्री केसीलाई दवाव छ। माओवादी केन्द्रका एक सांसदले संघ र अरु प्रदेशमा जस्तै लुम्बिनी प्रदेशमा पनि एकीकृत समाजवादी पार्टी सरकारमा सहभागी हुने बताए।

सरकारका प्रवक्ता कृष्णध्वज खड्काले भने मन्त्रालयको संख्या थप भएपछि आवश्यक पूर्वाधारको तयारीसँगै दल विभाजन र नेपाली कांग्रेसको वडा अधिवेशनको कारण मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउन नसकेपनि अब छिट्टै पूर्णता पाउने दावी गरे।  ‘मन्त्रालयहरुको विभाजनपछि कर्मचारी व्यवस्थापन, मन्त्रालयका लागि आवश्यक सवारी साधन, मन्त्री निवास, कर्मचारी सबैको व्यवस्थापन भइरहेको छ, मन्त्रिपरिषद्ले पनि छिट्टै पूर्णता पाउँछ’ खड्काले भने।

विषयगत समिति पनि सभापतिविहीन

संसदीय प्रक्रियामा विषयगत समितिहरू मिनी संसद् मानिन्छन्। सरकारले गरेका कामको अनुगमन, मूल्यांकन गरेर सरकारलाई उत्तरदायी बनाउने काम विषयगत समितिले गर्छन्। तर लुम्बिनी प्रदेशमा रहेका महत्वपूर्ण चारवटा विषयगत समितिहरु सभापतिविहीन छन्।

प्रदेशसभामा महत्वपूर्ण रहेका अर्थ, उद्योग तथा पर्यटन समिति, सामाजिक विकास समिति, कृषि, वन तथा वातावरण समिति र सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति पद खाली छन्।

यसअघि नेपाली कांग्रेसको भागमा परेको सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति डिल्ली चौधरी मन्त्री बनेपछि उक्त पद खाली छ। चौधरीले हाल प्रदेश सरकारमा उर्जा जलस्रोत तथा सिचाइँ, वन वातावरण तथा भू संरक्षण, शिक्षा विज्ञान युवा तथा खेलकुद र पर्यटन ग्रामीण तथा सहरी विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका छन्।

त्यस्तै प्रदेश सभाबाट दिर्घनारायण पाण्डेले राजीनामा दिएपछि सामाजिक विकास समितिको सभापति पद पनि खाली छ। अर्थ, उद्योग तथा पर्यटन समितिका सभापति रहेका दधिराम न्यौपाने माओवादी छाडेर एमालेतिर लागेपछि पार्टीले गरेको कारवाहीले उक्त समिति नेतृत्वविहीन छ।

यस्तै जनता समाजवादी पार्टीको भागमा परेको कृषि, वन तथा वातावरण समिति पनि नेतृत्वविहीन छ। त्यो समितिका सभापति विजयबहादुर यादवलाई पार्टीको निर्णयबिना शंकर पोखरेल नेतृत्वको सरकारमा सहभागी भएपछि पार्टीले कारवाही गरेको थियो। पार्टीको कारवाहीपछि प्रदेशसभा सदस्य पदसँगै उनले नेतृत्व गरेको समितिको सभापति पद पनि स्वतः रिक्त भएको छ।

Seto Pati