दाङ । लुम्बिनीको प्रादेशिक राजधानी देउखुरीमा २५ अर्बको लागतमा आधुनिक शहर निर्माणको योजना अघि बढाइने भएको छ।

१७ चैतमा बसेको लुम्बिनी प्रदेशको मन्त्रिपरिषद बैठकले प्रादेशिक राजधानी निर्माणको विस्तृत योजना प्रमाणीकरण गरेको थियो । योसँगै प्रादेशिक राजधानी शहर निर्माणका लागि बाटो खुलेको हो ।

प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणको गुरुयोजना अनुसार पहिलो चरणमा २५ अर्बको लागतमा भौतिक पूर्वाधार विकासको काम अघि बढाइनेछ । जस अनुसार आगामी पाँच वर्षभित्र प्रदेश सरकारका सबै प्रशासनिक भवन तथा कार्यालयहरु निर्माण हुनेछन् । जहाँ १० वटा मन्त्रालय भवन, मन्त्री निवास, कर्मचारीको निवास, निर्देशनालय लगायतका भवनहरु निर्माण गरिनेछन् ।

त्यस्तै राप्ती नदीको दुबै किनारमा पक्की तटबन्ध निर्माण गर्ने र करिडोर सडक बनाउने, राप्तीमा थप तीनवटा पक्की पुल निर्माण गर्ने योजना छ । जसमा राजधानी शहरलाई जोड्ने कलात्मक (सिक्नेचर) पुल बनाउने योजना समेटिएको छ । त्यस्तै राजधानी क्षेत्रभित्रका मुख्य सडकहरु (मेन ग्रिड) निर्माण हुनेछ । जसमा ५० मिटर चौडा तीनवटा सडक हुनेछन् ।

लुम्बिनीमा प्रादेशिक राजधानीको शहर निर्माणको पहिलो चरणको काम अघि बढेको प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत छविराज पोखरेलले बताए । उनका अनुसार पूर्वाधार विकास प्राधिकरणबाट मार्फत प्रादेशिक राजधानीका लागि पूर्वाधार तयार गर्ने कार्य अघि बढ्नेछ । यसका लागि संघीय सरकारसँग छलफल गरी बजेट स्रोतको खोजी गर्ने प्रक्रिया अघि बढ्ने उनले बताए ।

‘प्रदेश सरकारले जिम्मा लिने गरी शहर निर्माणका काम अघि बढ्छ’ उनले भने, ‘बाँकी रकम भने वैदेशिक ऋण वा लगानीकर्तामार्फत अघि बढ्नेछ ।’ उनका अनुसार प्रदेश सरकारले राजधानीमा शहर निर्माणका लागि कुल लागतको १० प्रतिशत अर्थात वार्षिक साढे दुई अर्ब बजेट छुट्टयाउनेछ ।

बाँकी रकम भने विदेशी ऋण वा लगानीकर्ता मार्फत स्रोतको खोजी गरिनेछ । त्यो ऋण तिर्ने जिम्मेवारी भने प्रदेश सरकारले लिने प्राधिकरणका सीइओ पोखरेलले बताए । उनले प्रदेशिक सरकारको आर्थिक भार काम गर्न वैदेशिक लगानीकर्ता खोजेर पूर्वाधार तयार गर्ने मोडालिटी अघि बढाइएको बताए ।

‘अब छिट्टै बजेटको स्रोत सुनिश्चिता गरेर राजधानीसँग जोडिएका पूर्वाधार निर्माणको काम अघि बढाउछौं’, उनले भने । बजेट सुनिश्चिता भएसँगै टेण्डर खोलेर काम अघि बढ्ने उनले बताए ।

राजधानी निर्माणका लागि हरेक पाँच वर्षमा २५–२५ अर्बको योजनाहरु अघि बढ्ने प्राधिकरणका सीइओ पोखरेलले बताए । ‘पहिलो चरणमा २५ अर्ब बजेट लाग्ने खालका पूर्वाधार निर्माण गर्छाैं’ उनले भने, ‘त्यसपछि बाँकी तीन चरणका काम अघि बढ्नेछन् ।’श्रोत - अनलाइन खबर