प्रेमनारायण,आचार्य, सन्धिखर्क । प्रतिनिधि सभाका उपसभामुख पुस्पा भुसालले भ्रष्टाचारमुक्त समाज र भ्रटाचारमुक्त अर्थतन्त्र नभएसम्म देश विकासले गति लिन नस्कने बताएकी छिन्। 

उनले भनिन् 'भ्रष्टाचार मुक्त समाज जबसम्म हामी बनाउँदैनौं। भ्रष्टाचार मुक्त अर्थतन्त्र जबसम्म हामी बनाउँदैनौं तबसम्म हामीहरू राष्ट्रप्रति पनि गद्दारी गरिहेका हुन्छौ।'

आम नेपाली जनताले पसिनाले तिरेको करलाई मुलुकको विकास र समृद्धिका लागि लगानी गर्ने कार्य अगाडि बढाउन पत्रकारहरूको भूमिका महत्वपूर्ण हुने भन्दै भ्रष्टाचार मुक्त समाजको निर्माणमा राष्ट्रको चौथो अंगका रूपमा रहेको पत्रकारले भूमिका खेल्नुपर्ने बताइन्। 

नेपाल पत्रकार महासंघ अर्घाखाँची शाखाले उपसभामुख भुसालको सम्मान तथा पत्रकार भेटघाट कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले भनिन् 'विकास यो वा त्यो दलको होइन। जिल्लामा यस्ता विकासलाई मान्यता दिनुपर्छ जुन विकास घरघरमा पुग्ने र जनजनले छुने किसिमको हुनुपर्छ। हामीले ल्याएका विकास घर भित्र पस्नु पर्यो। विकासको परिणाम एउटा गरिब जनताको, गरिबीको रेखामुनि रहेको जनताको घरभित्र छुन पाउनुपर्छ अहिले त्यो विकासको आवश्यक छ।' 

अर्घाखाँची भित्रका जनतालाई जिल्लामै बसेर भविष्य सुनिस्चित कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने उद्देश्यका साथ बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। बाँदर र बँदेलको आतंकबाट ग्रसित भएर गाउँमा बस्ने की नबस्ने भन्ने दोधारमा रहेका किसानको लागि सरकारले नीति बनाएर काम गर्नुपर्ने उनले बताइन्। 

यसका बारेमा सदनमा कुरा उठाएको सरकारले यसलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताइन्। 

उनले संविधानकेन्द्रित कानुन बन्नुपर्छ भन्ने आफूहरूको मान्यता रहेको बताउँदै हाम्रो संविधानसँग बाँझिएको मिडिया विधेयकका बारेमा सदनमा छलफल गरेर परिमार्जन गर्न आफूले पहल गर्ने बताइन्। 

मिडिया र प्रेस स्वतन्त्राको बिरोधमा मिडिया बिधेयकमा केही कुरा लेखिएको भए संशोधन गर्न आफूले पहल गर्ने उपसभामुख भुसालको भनाइ छ। 

बहुमतको सरकारले पाँच वर्षसम्म लोकतान्त्रिक प्रणालीअनुसार मुलुकलाई अगाडि बढाओस् भन्ने मान्यता रहेका कारण गठबन्धन गर्नु परेको उपसभामुख भुसालको भनाइ छ। आफूले अर्घाखाँचीबाट प्रत्यक्ष निर्वाचन लड्ने सोच बनाएको र पार्टीले टिकट दिएमा प्रत्यक्ष निर्वाचन लड्ने जानकारी दिइन्। 

अर्घाखाँचीको प्रमुख सडकका रूपमा रहेको गोरुसिंगो सन्धिखर्क सडकको विस्तारमा सात करोड मात्र परेको र कम हुने भएपछि ३० करोड रुपैयाँ अर्थ मन्त्रालयमा माग गर्न थालेको उनले बताइन्। स्रोत - अन्नपूर्णपोष्ट