काठमाडौं । सरकारले बेमौसमी वर्षाको कारण धानबालीमा क्षति पुगेका किसानलाई राहत उपलब्ध गराउने मापदण्ड २०८७ बनाएको छ । गत असोज महिनामा गएको बेमौसमी वर्षाका कारण बाढी, पहिरो वा डुवानबाट धानबालीमा क्षति पुगेका पीडित किसानलाई राहत वितरण प्रक्रियालाई सरल, पारदर्शी र व्यवस्थित गर्न सरकारले छट्टै मापदण्ड बनाएको हो ।

किसानलाई राहत वितरण गर्दा धानको न्यूनतम समर्थन मूल्य कायम गर्ने प्रयोजनका लागि निर्धारण गरिएको औसत उत्पादन लागतका दरले राहत वितरण गर्ने मापदण्डमा उल्लेख गरेको छ । धानबालीमा पूर्ण रूपमा क्षति पुगेका साना किसानलाई उत्पादन लागतको ६५ प्रतिशत, मध्यम किसानलाई उत्पादन लागतको ३० प्रतिशत, ठूला किसानलाई उत्पादन लागतको २० प्रतिशत, आंशिक रूपमा क्षति पुगेका ठूला, मध्यम वा साना किसानलाई उत्पादन लागतको २० प्रतिशत क्षतिपूर्ति मापदण्ड बनाएको छ । सो मापदण्डलाई गत साता बसेको मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले जानकारी गराएको छ ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रकाशकुमार सन्जेलले मापदण्डबमोजिम उपलब्ध गराइने राहत रकम ७५ हजार रुपैयाँभन्दा बढी नहुने बताए । उनले एकभन्दा बढी किसानले संयुक्त रूपमा धान खेती गरेको भएमा मापदण्डबमोजिमको रकम एक जना किसान कायम गरी राहत रकम मन्जुर गरेको एक जना किसानलाई मात्र उपलब्ध गराइने बताए ।

प्रवक्ता सन्जेलले केन्द्र, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहबाट एकपटक राहत क्षतिपूर्ति वा सुविधा प्राप्त गरिसकेको भएमा प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहबाट प्राप्त राहत वा क्षतिपूर्तिबापतको रकम यस मापदण्डबमोजिम प्रदान गरिने राहत रकमभन्दा कम भएको अवस्थामा नपुग रकम उपलब्ध गराउन बाधा पर्ने जानकारी दिए ।

मापदण्डअनुसार धानबालीमा पुगेको क्षतिपूर्तिका लागि किसानले यो मापदण्ड तयार हुनु अघि नै जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला प्रहरी कार्यालय, स्थानीय तह वा अन्य निकायले संकलन गरेको बेमौसमी वर्षाका कारण धानबालीमा पुगेको क्षतिको विवरणसमेतको आधारमा आप्mनो स्थानीय तहमा धानबालीमा पुगेको क्षतिको यथार्थ लगत वडागत रूपमा तयार गर्नुपर्नेछ ।

राहतका लागि किसानले बुझाउनुपर्ने कागजातहरू
आप्mनै जग्गामा धानबाली खेती गरेको भएमा त्यस्तो जग्गाको कित्ता नम्बर र क्षेत्रफल खुल्नेगरी जग्गा धनी प्रमाण पुर्जाको प्रतिलिपि, अरू कसैको जग्गामा त्यस्तो जग्गाको जग्गा धनीसँग आपसी समझदारी वा करार गरी धान खेती गरिएको भएमा धानबाली लगाइएको जग्गाको कित्ता नम्बर र क्षेत्रफल खुल्नेगरी जग्गा धनी प्रमाण पुर्जा र जग्गा धनी वा किसानका बीचमा भएको करार सम्झौताको प्रतिलिपि वा जग्गा धनीले गरिदिएको कागज बुझाउने पर्नेछ ।

यसैगरी जग्गाको काजजात पेस हुन नसक्ने भएका धान खेती गरेको जग्गाको चार किल्लासहितको जग्गाको क्षेत्रफल र उपलब्ध भएसम्म जग्गाको कित्ता नम्बर खुलाई एक जना वडा सदस्य र धानबाली खेती गरेको जग्गा रहेको स्थानबाट नजिकका कम्तीमा तीन जना किसानको सनाखतसहित सम्बन्धित वडा कार्यालयको सिफारिस पत्र पेस गर्नुपर्नेछ । किसानको धानबालीको क्षतिको विवरण, किसानको नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि र किसानको बैंक खानाको विवरण बुुझाउनुपर्नेछ । यसैगरी, कुनै किसानको लगतमा नाम समावेश नभएको तर बेमौसमी वर्षाको कारण क्षति पुगेको भए त्यसरी क्षति पुगेको पुष्टि हुने प्रमाण र सम्बन्धित वडाको सिफारिससमेत समावेश गरी निवेदन दिनु पर्नेछ ।

धानबालीमा क्षति पुगेका किसानको वडागत लगत विवरण प्रकाशित गर्नुपर्नेछ । पीडित किसानलाई राहत रकम वितरण गर्न प्रत्येक जिल्लामा राहत रकम निर्धारण समिति रहनेछ । राहत रकम भुक्तानीका लागि राहत रकम निर्धारण समितिबाट किसानले पाउने राहत रकम स्वीकृत भएपछि जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिको सचिवालयले राहत रकम स्वीकृत भएको किसानको नाम थर, ठेगाना, धानबालीमा पुगेको क्षतिको विवरण स्वीकृत राहत रकम र बंैक खाताको विवरणसहित रकम भुक्तानिका लागि कार्यालयमा पठाउने पर्नेछ । बैंकले खातामा राहत रकम जम्मा गरिदिनुपर्नेछ । झुटा वा भ्रमपूर्ण विवरण पेस गरी राहत रकम लिने तथा त्यस्तो विवरण सिफारिस गर्नेलाई समेत प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाही चलाइने मापदण्डमा उल्लेख गरेको छ ।

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार बेमौमसी वर्षाले मुलुकभर ११ अर्ब ८७ करोड ५१ लाख ६० हजार रुपैयाँ मूल्य बराबरको धानबालीमा क्षति भएको थियो । यसैगरी, क्षेत्रफलका आधारमा १ लाख ११ हजार हेक्टरमा रोपेको धानबालीमा क्षति भएको थियो ।स्रोत -राजधानी डटकम