१५ जेठ, काठमाडौं । बालुवाटारमा एमालेसँग चर्काचर्कीपछि कांग्रेस पदाधिकारीहरुले सोमबार दिउँसो सभापति शेरबहादुरलाई ब्रिफिङ गर्दै थिए–अब एमालेका कारण संसदीय छानबिन समिति नबन्ने भयो ।

गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नामलाई लिएर सोमबार साँझसम्म पनि एमाले आफ्नो अडानमै छ भन्ने कांग्रेस कार्यदल सदस्य र पदाधिकारीहरुले बुझेका थिए ।

गिरीबन्धु टिइस्टेटको जग्गा अपचलनमा अदालतको फैसलासँगै आफ्ना अध्यक्ष केपी ओलीलाई जोडेर कांग्रेस महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले बोलेकामा एमाले आक्रोशित थियो । टुंगोमा पुग्न लागेको सहकारी ठगीसम्बन्धी संसदीय छानबिन समिति निर्माणको प्रयास अलपत्र बन्ने सम्भावना देखेपछि प्रधानमन्त्री आफैं सक्रिय बनेका थिए ।

बूढानीलकण्ठमा कांग्रस पदाधिकारी बसिरहेकै बेला देउवालाई प्रधानमन्त्री प्रचण्डको टेलिफोन गयो, ‘तपाईंहरुले गोर्खा मिडियाको नाम टिओआरमा लेखिसकेपछि त्यहाँ व्यक्तिको नाम लेखिनै पर्छ भनेर अडान राखिदिनुभएन । म एमालेसँग कुरा गर्छु ।’बैठकमा सहभागी एक पदाधिकारीका अनुसार कांग्रेस बैठक प्रधानमन्त्रीबाट कस्तो खालको प्रस्ताव आउँछ, त्यसपछि मात्रै अरु छलफल गर्ने सल्लाह गर्दै सकिएको थियो । सोमबार साँझ बालुवाटारमा लामा–लामा बैठकहरु बसे पनि टिओआरको भाषामा सहमति बन्नै सकेको थिएन ।

‘व्यक्ति किटान गरेरै कार्यादेशको भाषा लेखौं भन्ने कांग्रेसका साथीहरुको अडान थियो, हामीले त्यसरी अघि बढ्दा प्रतिशोध लिन खोजेको जस्तो हुन्छ, विधिमा जाउँ भन्यौं,’ सहभागी एमाले नेताले भने, ‘यसमा कुरो मिलेको भए हिजै सबैथोक टुंगिइसक्थ्यो ।’

कांग्रेस उच्च नेताका अनुसार सोमबार बिहान कड्किँदै बैठकमा प्रस्तुत एमाले उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल साँझको बैठकमा गएनन्, तर दुई एमाले नेताहरु पदम गिरी र महेश बर्तौलाको प्रस्तुति शान्त थियो । बैठक सकिएपछि एमालेका बर्तौलाले तेस्रो दलको कुरा निकालेर कांग्रेस र एमालेबीच दुरी बढाउन नहुने प्रस्ताव गरेका थिए ।

एमाले अडान छाडेर संवाद गर्ने लाइनमा आयो भन्ने कांग्रेसले बुझ्यो । त्यसपछि उनीहरु टीओआरको भाषालाई स्पष्टता दिन पुनः कोसिस गरे । अन्ततः त्यसैको वरिपरि सहकारीको बचत रकम अपचलन सम्बन्धमा संसदीय छानबिन समिति गठन हुने निर्णय मंगलबार भयो ।

कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री पदम गिरी संयोजकत्वको ४ सदस्यीय कार्यदलले कार्यादेश टुंगो लगाएको छ । यो सँगै अब ७ सदस्यीय छानबिन समिति गठन हुनेछ । गिरी संयोजकत्वको कार्यदलले तय गरेको कार्यादेशको अनुसूची–२ मा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति एवं उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने संलग्न भएको भनिएको सहकारीहरूको नाम समेटिएको छ ।

यसअघिसम्म कांग्रेसले लामिछानेको नाम लेखेरै अनुसन्धान गर्नुपर्ने माग राखेपछि सहमति निर्माण हुन सकेको थिएन । कांग्रेसले अडान राखे बमोजिम हुने हो भने लामिछानेले गृहमन्त्रीबाट राजीनामा दिनुपर्ने र त्यसको परकम्प सत्तागठबन्धनले भोग्ने त्रास सत्तारुढ दलहरुलाई थियो ।

अन्ततः दुवै पक्षलाई जितेको आभास हुने गरी कार्यदलले कार्यादेशको भाषा तय गरेको छ । जहाँ विपक्षी दलहरुले माग गरे अनुसार लामिछानेमाथि अनुसन्धान हुने गरी उनी संलग्न भएर रकम अपचलन भएको आरोप लागेका सहकारीहरुको नाम कार्यादेशमा समेटिएको छ ।

कार्यादेश अनुसार दोषी देखिएका जो कोहीलाई छानबिन समितिले कारबाही सिफारिस गर्न सक्छ ।

लामिछाने संलग्न रहेको भनिएका आईडीयल यमुना, ईमेज, सहारा, समानता, सानो पाइला, सुप्रिम, सूर्यदर्शन, सुमेरू र स्वर्णलक्ष्मी सहकारीको नाम कार्यादेशमा राखिएको छ ।

सहमतिको बुँदा नम्बर ४ मा ती सहकारीबाट गोरखा मिडिया नेटवर्कसहितका कम्पनीमा गएको रकम कानुनी वा गैरकानुनी भएको हेर्ने उल्लेख छ । कम्पनीमा गएको रकमको असुलीको उपाय र संलग्न देखिएका व्यक्तिहरूलाई कानुनबमोजिम कारबाहीका लागि आवश्यक सिफारिस गर्ने कार्यादेश तय गरिएको छ ।

अर्थात, नेताहरुका अनुसार रवि लामिछाने संलग्न रहेको भनिएको सहकारीमाथिको अनुसन्धान क्रममा स्वतः सोधपुछमा पर्नेछन् । बिभिन्न सहकारीबाट गोरखा मिडिया नेटवर्कसहितका कम्पनीमा गएको रकम कानुनी वा गैरकानुनी भएको हेर्ने सन्दर्भमा पनि लामिछाने जोडिनेछन् ।

लामिछानेको सफाइ र प्राप्त प्रमाणका आधारमा छानबिन समितिले दोषी देखिए कानुनबमोजिम कारबाहीका लागि सिफारिस गर्न सक्ने कार्यादेश छ ।

भलै मंगलबार बिहानको बैठकमा लामिछाने आफैं भने आत्मविश्वासपूर्वक कांग्रेस नेताहरुलाई सोधिरहेका थिए, ‘मैले त पहिल्यैदेखि मेरो नाम एक नम्बरमा राखेरै समिति बनाए पनि हुन्छ भनेको थिएँ, खोई बनाउँदै बनाउनुभएन ?’

तर रास्वपालाई आफ्ना सभापतिमाथि पटक पटक प्रश्न उठ्दा पार्टीले भोग्ने छविको क्षतिले हैरान बनाएको थियो । खास कार्यदलका बैठकमा भने रविको नाम राख्ने विषय नै टाउको दुखाईको विषय बन्न गएको थियो ।

लामो छलफलपछि नेताहरुका अनुसार सबै दलका लागि मान्य हुने कार्यादेश तय भएको छ । अब कांग्रेसको माग अनुसार लामिछानेमाथि अनुसन्धान हुनेछ । तर, नाम नलेखिएका कारण लामिछानेले गृहमन्त्रीबाट राजीनामा भने दिनुपर्ने छैन ।

लामिछानेले राजीनामा नदिँदा सत्ता गठबन्धनमा समेत समस्या हुँदैन । यही स्पिरिटमा शीर्ष नेताहरुले सहमति गरेका थिए ।

सोमबार साँझ प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा कार्यदलका सदस्यहरु र शीर्ष नेताहरु सम्मिलित छलफलमा भएको सहमतिअनुसार मंगलबार कार्यदलले संसदीय समितिको कार्यादेश तय गरेको हो ।

संसदीय समितिको कार्यादेश टुंगो लगाउन यही जेठ ५ गते कानुनमन्त्री गिरीको संयोजकत्वमा कार्यदल बनेको थियो । कार्यदलमा संयोजक गिरीसहित एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौला, कांग्रेसका जीवन परियार र रास्वपाका शिशिर खनाल थिए ।

एमाले उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलले भने, ‘असहमतिहरुका कारण संसद अवरुद्ध लगायत समस्या उत्पन्न भए पनि वार्ता र सहमतिबाटै टुंग्याउने काम भयो । यसलाई कसैको जीतहारभन्दा पनि एक साथ मिलेर अगाडि जाने वातावरण बन्यो भन्ने मान्नुपर्छ ।’

माओवादी केन्द्रका मुख्य सचेतक हितराज पाण्डे सहकारीको रकम अपचलनका विषयका साथसाथै संसदको गतिरोध समेत अन्त्य भएको बताउँछन् । तथापि, भविष्यका विषय यनि गर्न नसकिने उनको जवाफ छ ।

कांग्रेसले २४ फागुन २०८० देखि सहकारीको रकम अपचलनको विषय संसदमा उठाएको थियो । २८ वैशाख २०८१ देखि शुरु भएको बर्षे अधिवेशनमा बसेका संघीय संसदमा दुवै सभामा कांग्रेसले अवरोध गर्दै आएको छ ।

कार्यदलमा सहमति भएसँगै संसदको गतिरोध समेत अन्त्य भएको उल्लेख गर्दै पाण्डेले यसलाई महत्वपूर्ण उपलब्धी भनेका हुन् ।

‘व्यापक छलफल भएर सहमतिका साथ हामीले टुंग्याएका छौं । यसकारण सहमति अनुसार नै अगाडि बढ्छ’ उनी थप्छन्, ‘तथापि भोलि आउने कुराहरु जम्मै अहिले भन्न सकिँदैन ।’

एक एमाले नेताका अनुसार आजको टिओआरमा लेखिएको भाषामा समितिमा बस्ने सदस्यहरुले कसरी बुझ्छन् भन्ने चाहिँ अन्योलमै रहनेछ । कार्यविधिको भाषामा स्पष्टता नहुनु नै यसको विशेषता रहेको उनले व्यंग्यात्मक प्रतिक्रिया दिए ।source-onlinekhabar