सरकारले बचत तथा ऋण सहकारीलाई नियमन गर्न नियमनकारी निकाय स्थापना गर्ने भएको छ।आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले नियमनकारी निकाय स्थापना गर्ने बताए। यद्यपि यसअघिका कैयौं वर्षदेखि नियमनकारी निकाय स्थापनाको घोषणा हुँदै आएको थियो।

सरकारले सहकारीमा पाँच लाख रुपैयाँसम्म रकम बचत गरेर फिर्ता नपाएका बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने घोषणा गरेको छ। यो सीमासम्मका रकम बचत गरेका बचतकर्ताको रकम फिर्ता गरिने अर्थमन्त्री पुनले बताए। त्यो कसरी कार्यान्वयन हुनेछ भन्ने प्रस्ट छैन।

मन्त्री पुनले सहकारी सञ्चालक तथा तिनका एकाघरका परिवारको सम्पत्तिको धितोको सुरक्षणमा यो रकम उपलब्ध गराइने बताए।

बजेटले पाँच लाख भूमिहीनलाई जग्गाधनी पुर्जा उपलब्ध गराउने पनि घोषणा गरेको छ।