शंखर खड्का। दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकांक्षा पूरा गर्न संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको परिकल्पना संविधानले गरेको छ। तीनै तह राज्य शक्तिको अभिन्न अंग हुन्। तीनै तहको एकल तथा सहकार्यात्मक ढंगले हुनेगरी संविधानको अनुसूची ५, ६, ७, ८ र ९ मा अधिकारहरू बाँडफाँट गरिएको छ।

यसरी संघीयताको परिकल्पनाबाट शासन प्रणालीको विकास गरिएको छ। एकात्मक केन्द्रीकृत शासन प्रणालीबाट संघीयतामा प्रवेश गरेको पाँच वर्षभन्दा बढी भइसकेको छ।

विकास परिवर्तनसँगै स्थानीय सरकारले स्थानीय स्तरमा हुने बेरोजगारी गरिबी स्थानीय परम्परागत रूढिवादी मूल्य मान्यताहरूलाई हटाउन आवश्यक छ। स्थानीय स्तरमा विभिन्न किसिमका सामाजिक अपराधहरू बढ्दो क्रममा देखिन्छ। समग्रमा शिक्षाको पहुँच अझै लक्षित वर्गसम्म पुग्न सकेको देखिँदैन जसका कारण समाजमा विभिन्न प्रकृतिका घट्नाहरू घट्ने गरेको छ।

सामाजमा विभिन्न किसिमका सामाजिक अपराध बढ्दो क्रममा छ। यसले समाजमा धेरैजसो मानिसले अकालमा ज्यान गुमाउनु परेको छ जस्तै बालविवाह, आत्महत्या, बोक्सीको आरोप, महिला हिंसा, घरेलु हिंसा, सुदूरपश्चिमको छाउपडी प्रथाजस्ता कुप्रथाले समाजमा जडो गाडेर बसेको छ। जसलाई स्थानीय सरकारले निर्मूल पार्नको लागि विभिन्न किसिमका जनचेतनामूलक कार्यक्रम गर्न आवश्यक देखिन्छ।

राज्यले बजेट छुट्टाएको छ तर सो बजेट सम्बन्धित ठाउँमा खर्च हुन सकेको छैन। त्यसैले नयाँ निर्वाचित स्थानीय सरकारका पदाधिकारीहरूको ध्यान यसमा पनि जाओस्।समाजको सबैभन्दा डरलाग्दो अपराध आत्महत्या भएको छ। यसको दर दिन प्रतिदिन बढ्दै गएको छ। यसको पूर्ण नियन्त्रणको लागि पनि स्थानीय निकायले समयमा ध्यान पुर्याउन आवश्यक छ।

२० वर्ष पुगिसकेपछि मात्र बिहे गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था राज्यले गरेको छ तर सो कुरा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। यो कार्यान्वयन नहुनको मुख्य कारण चाहिँ स्थानीय सरकार हो। स्थानीय सरकारले यसमा चासो दिएको खण्डमा बालविवाहजस्तो सामाजिक अपराधमा नियन्त्रण हुन सक्छ। बालविवाहलाई समाजवाट नै बहिष्कार गर्न आवश्यक छ। बालविवाह गराउने घर परिवारलाई स्थानीय सरकारले दिने सेवा सुविधाबाट बन्चित गर्न आवश्यक छ। यही बालविवाहको कारणले आत्महत्याको दर पनि बढेको छ। अर्को कम उमेरमा छोडपत्र गर्ने जस्ता कार्य वृद्धि भएको छ।
हरेक गाउँघरमा घरेलु हिंसा पनि बढ्दो क्रममा छ जसको मुख्य कारण पनि बालविवाह, बहुविवाह र घरेलु मदिरा हो। कानुनले बालविवाह तथा बहुविवाहलाई अपराध हो भनेर भन्दा पनि बालविवाह र बहुविवाहलाई न्यायिक निकायसम्म नपुर्याउँदा, गाउँघरमा मिलापत्र गराउने, बालविवाहलाई पनि ढाकछोप गर्ने गरेको छ।

नयाँ स्थानीय सरकारका पदाधिकारीहरूले यसलाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्न आवश्यक छ। यस्ता कुप्रथालाई समाजबाट निर्मूल पार्नुपर्ने हुन्छ। यसरी गाउँघरमा गराउने मिलापत्रले घरेलु हिंसालाई प्रोत्साहन गरेको छ। यसले गर्दा घरेलु हिंसा बढिरहेको छ।
घरेलु मदिरा सहज तरिकाले उपलब्ध हुने गरेको छ। औषधि पाउन गाह्रो छ तर घरेलु मदिरा सहज तरिकाले प्राप्त भइरहेको हुन्छ। यसलाई स्थानीय सरकारले व्यवस्थित गर्न सकेको छैन।
बिना लाइसेन्स व्यापार व्यवसाय गर्ने, घरेलु मदिरा उत्पादन गर्ने तथा त्यसको बिक्री वितरण पनि गर्ने गरेको छ। मदिरा बिक्री वितरण गर्ने व्यवसायीले पनि कस्तो उमेरको मानिसलाई कति बेला ब्रिक्री वितरण गर्ने भन्ने ज्ञानको अभावले पनि साना-साना बालबालिकालाई पनि मदिराहरू ब्रिक्री वितरण तथा सेवन गर्ने गरेको पाइन्छ। स्कुलमा पढ्ने बालबालिकाले पनि स्कुल ड्रेसमा रक्सी तथा सुर्तिजन्य पर्दाथको सेवन गर्ने गरेको छ।
कानुनमा भएको व्यवस्थाअनुसार मदिरा र सुर्तिजन्य पर्दाथ स्कुलको क्षेत्रभन्दा दुई सय मिटर टाढा बिक्री वितरण गर्ने कानुनी व्यवस्था हुँदाहुँदै त्यस्ता पर्दाथ स्कुलको हाताभित्र बिक्री वितरण गरी राखेको पाइन्छ। यी कुराहरूलाई अहिलेका निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले व्यवस्थित गरेको खण्डमा आउँदा पुस्ता तथा कलिला बालबालिकालाई कुलतमा फस्नबाट हामी जोगाउन सक्छौँ।

१८ वर्ष उमेर पूरा नभएका बालबालिकालाई मदिरा र सुर्तिजन्य पर्दाथ बिक्री वितरणमा रोक लगाउनु पर्छ। कानुनमा भएको व्यवस्थालाई पूर्ण रूपमा पालना गराउनमा स्थानीय सरकारको समयमा ध्यान जाओस्।

संविधानको धारा ३९ मा बालबालिकाको हक भन्ने व्यवस्था छ। सो व्यवस्थाअनुसार प्रत्येक बालबालिकालाई उक्त हकको व्यवस्था गर्ने राज्यको कर्तव्य हो। सो संविधानमा भएको व्यवस्थाअनुसार हक प्रत्येक बालबालिकालाई उपलब्ध गराउन स्थानीय सरकारको दायित्व हो।

मानव जातिलाई पृथ्वीमा जीवन्त बनाइराख्ने र प्रकृति रहेसम्म जोगाइराख्ने भावी सन्तति बालबालिका हुन्। तसर्थ यिनीहरूको चौतर्फी विकासमा लगानि हुनु आवश्यक छ। शिक्षामा सबै बालबालिकाको पहुँच तथा बालबाबालिकाहरू विद्यायालय गएका छन् कि छैनन्, नगएका के-कति कारणले गएनन्? तिनीहरूलाई पनि निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध गराउनु पर्ने दायित्व स्थानीय सरकारको हो।

कुनै पनि विद्यालयमा राजनीति नहोस्, बालबालिकाहरूलाई सम्मान शिक्षाबाट वञ्चित नगरियोस्, नगरपालिका तथा गाउँपालिकाले बजेट छुट्याएका हुन्छ तर सम्बन्धित ठाउँमा त्यसको खर्च भएको हुँदैन। सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर बढाउन निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले पहल गर्न आवश्यक देखिन्छ।
हरेक विद्ययालयमा महिनाको एकपल्ट जनप्रतिनिधि पुग्नुहोस् र एक घण्टा मात्र विद्यार्थीसँग अन्तर्क्रिया गरेर उनीहरूका समस्या सुनिदिनुहोस्। सकिन्छ भने ती समस्याको समाधान गरिदिनु होस्। समाजमा परिवर्तन ल्याउनको लागि सोझासाझा जनतालाई ठूला सपना देखाउन आवश्यक छैन। समाजमा हुने सामाजिक विकृतिहरूलाई समाधान गरेको खण्डमा स्थानीय जनताले स्थानीय सरकारबाट अवश्य न्याय पाउने छन्।

संविधानको धारा २१७ मा व्यवस्था भएबमोजिम न्यायिक समितिलाई जिम्मेवार बनाउन आवश्यक छ। हरेक स्थानीय स्तरको जल्दोबल्दो समस्या भनेको सामाजिक अपराध हो।