काठमाडौं। पुनर्स्थापित प्रतिनिधि सभाको तेह्रौ बैठक बस्दै छ। संसद् भवन नयाँ बानेश्वरमा बिहीबार दिउँसो २ बजे बैठक बस्न लागेको हो। बैठकमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले 'राष्ट्रिय दलित आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन आर्थिक वर्ष २०७७/७८' पेश गर्ने सम्भावित कार्यसूची रहेको संघीय संसदको महासचिव डा. भरतराज गौतमले जानकारी दिए।

एमालेले बिहीबार पनि सदन अवरुद्ध पार्ने तयारी गरेको छ। सभामुख अग्नि सापकोटाले संसद्को अवरोध हटाउन गरेको आग्रहलाई प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमालेले अस्वीकार गर्दै आएको छ। कारबाही गरेका १४ सांसदलाई पद मुक्त नगरी पार्टी फुटाउन भूमिका खेलेको भन्दै एमालेले भदौ २३ बाट लगातार संसद् अवरोध गरिरहेको छ। अवरोधबीच सभामुख सापकोटाले संसद्मा सरकारको बिजनेस अघि बढाएपछि एमाले झनै रुष्ट छ।

मंगलबार पालिका अधिवेशनलाई सम्बोधन गर्दै एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सभामुख सापकोटा नै एमालेविरुद्ध नांगो ढंगले षडयन्त्रमा उत्रिएको आरोप लगाएका थिए। ओलीले व्यवस्थापिका प्रभावकारी ढंगले अघि बढ्न नसकेको र त्यसको नेतृत्व नै ठीक नभएको जनाएका थिए।

एमालेले भदौ १ गते नेपालसहित १४ सांसदलाई कारबाही गर्दै पदमुक्त गर्न सभामुखलाई पत्र पठाएको थियो। एमालेले सभामुखलाई १४ सांसदलाई पदमुक्त गरिएको सूचना टाँस गर्न वा मार्ग प्रशस्त गर्न आग्रह गरेको छ। विपक्षी रोस्ट्रममा उभिएर नाराबाजीमा उत्रिरहेका बेला सत्तापक्ष र सभामुखबाट पनि ‘देखिने’ गरी संसद् खुलाउने प्रयास भएको छैन। सभामुखकै भूमिकामाथि प्रश्न उठाएर अवरोध भएका कारण सभामुखको अग्रसरता अपरिहार्य भएपनि ठोस पहल हुन सकेको छैनसंसद्को साझा नेता (सभामुख) ले पदीय गरिमा, जिम्मेवारी र साझा चरित्रलाई व्यवहारमा नै पुष्टि गर्नुपर्छ। त्यसो हुन सके मात्र संसद् र सभामुखकै इज्जत र मर्यादा बढ्ने जानकारहरुले बताउँदै आएका छन्। पुराना महत्वपूर्ण विधेयक फिर्ता लिने र नयाँ दर्ता गर्ने शैलीले ‘संसद् चलाउने कि बन्द गर्ने’भनेर स मर्यादा बढ्ने जानकारहरुले बताउँदै आएका छन्। पुराना महत्वपूर्ण विधेयक फिर्ता लिने र नयाँ दर्ता गर्ने शैलीले ‘संसद् चलाउने कि बन्द गर्ने’भनेर सरकार अन्योलमा देखिन्छ। 

सरकारको दोधारकै कारण संसद्ले गति लिन सकेको छैन। संसदीय समिति पनि क्रियाशील छैनन्। एमालेको अवरोधबीच असोज ४ गते बजेट पारित गरिएको थियो। यसबीच बसेका प्रतिनिधिसभाका बैठकमा एमालेले अवरोध गरे पनि सरकारका ‘बिजनेस’ रोकिएनन्। तर, मिनि पार्लियामेन्ट (संसदीय समितिहरू) निष्क्रियजस्तै छन्। सरकारको बिजनेसबिना एक मिनेट पनि संसद् अघि बढ्न सक्दैन। तर, चालु अधिवेशनलाई सरकारले पर्याप्त बिजनेस दिएको छैन। उल्टै अन्तिम चरणमा पुगेका महत्वपूर्ण विधेयक भटाभट फिर्ता लिएको छ। विधेयकलाई टुंगोमा पुर्‍याउन संसद् र सांसदले गरेको मेहनत त्यसै खेर गएको छ। विधेयक फिर्ता लिएसँगै सांसद र संसद् सचिवालयको सबै लगानी र उपलब्धि शून्यमा झरेका छन्। 

‘संसदीय समितिले त्यत्रो मेहनत गरेर टुंग्याएका विधेयक सरकारले फिर्ता लिएर संसद्को अपमान गरेको छ’, एमाले प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराई भन्छन्, ‘संसद छलेर अध्यादेश ल्याउन खोजिएको भए त्यो संसदीय प्रणालीमाथि नै मज्जाक हुनेछ।’ 

०७५ माघ २७ गते संसद्मा दर्ता भएको निजामती सेवासम्बन्धी विधेयक झन्डै दुई वर्ष लगाएर राज्य व्यवस्था समितिबाट पारित भएको थियो। समितिले अन्तिम रूप दिएर प्रतिनिधिसभामा पठाएको थियो। तर, सरकारले विधेयक फिर्ता लिइदियो। त्यसले संघीय संरचना अनुसारको कर्मचारी प्रशासनको बनावट र खटनपटन गर्न बाधा पुग्यो। विधेयक फिर्तासँगै स्थायी सरकार भनेर चिनिने कर्मचारी संयन्त्र अस्तव्यस्त छ। राष्ट्रियसभाले पारित गरेर प्रतिनिधिसभामा पुगेको रेलवेसम्बन्धी विधेयक पनि सरकारले फिर्ता लियो। स्रोत - अन्नपूर्ण पोष्ट 

रेल किने पनि ऐन नभएका कारण त्यसको सञ्चालनमा अप्ठ्यारो परेको भन्दै सरकारले उक्त विधेयक चाँडो पारित गरिदिन संसद्सँग आग्रह गर्दै आएको थियो। राष्ट्रियसभाले पारित गरी प्रतिनिधिसभामा पुगेको विधेयक एकाएक फिर्ता लिँदा सत्तापक्षकै सांसद पनि आश्चर्य व्यक्त गर्छन्। असोज २५ गतेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा सरकारले रेल्वे विधेयक फिर्ता लिएको थियो।

अर्कोतर्फ अघिल्लो एमाले सरकारले जारी गरेका अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्ने २ वटा नयाँ विधेयक भने दर्ता गरेको छ। फौजदारी कसूर तथा फौजदारी कार्यविधि र यौनहिंसाविरुद्धका केही नेपाल ऐनमा संशोधन विधेयक सरकारले भदौ ३१ गते संसद्मा दर्ता गरेको छ। शपथसम्बन्धी नयाँ व्यवस्था नभएका कारण त्यससम्बन्धी विधेयक भने सरकारले असोज १९ गते संसद्मा दर्ता गरेको छ।