फाइल तस्विर 

विराटनगर । मोरङ कानेपोखरी गाउँपालिका शिक्षा शाखा प्रमुखले एक महिला शिक्षिकालाई सरुवा मिलाउन सेक्स प्रस्ताव गरेको म्यासेज सार्वजनिक भयो । एक महिला शिक्षिकालाई भनेको ठाउँमा सरुवा मिलाउन सेक्सका साथै ‘अर्को थोक’ पनि मिलाउनु पर्ने उल्लेख गर्दै शिक्षा शाखा प्रमुखले म्यासेज गरेका थिए ।

तीन वर्ष अगाडि उनले पठाएको म्यासेज अहिले सामाजिक सञ्जालमा भाइरल छ । आरोपित कर्मचारीले पनि आफूले महिलाका श्रीमान्लाई म्यासेज गरेको स्वीकार गरे । ‘यो घटना साढे ३ वर्ष अगाडिको हो । सरुवाको फाइल लिएर महिलाको श्रीमान् आउनु भएको थियो । त्यसपछि फोनबाट पटकपटक सरुवा गरिदिन भन्न थाल्नु भयो । मैले उहाँको फोन पनि ब्लक गरेँ । पछि म्यासेजमा कुरा हुन थाल्यो । मैले महिलासँग होइन, उहाँको श्रीमानसँग कुरा गरेको हुँ,’ आरोपित ती कर्मचारीले भने ।

तपाईले ‘सेक्स अनि सरुवाको त छुट्टै कुरा हो’ भन्नु भएको हो कि होइन भन्ने प्रश्नमा भने उनले कुरा मोड्न खोजे । तर म्यासेज पठाएको कुरा उनले अस्वीकार भने गरेनन् । ‘उहाँले सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गरेर मसँग कुरा गर्नुभयो । सरुवाको विषयमा धेरैले कुरा गर्न आउँथे । पछि उहाँले फोन गरेको ग¥यै गर्नुभयो । मैले फोन ब्लक गरेपछि म्यासेज गर्नुभयो । म्यासेज गरेर दिक्दार लगाए,’ उनले भने, ‘साढे तीन वर्षसम्म यो कुरा किन बाहिर आएन ? के कारणले बाहिर आयो भन्ने विषयमा पनि तपाईंले बुझ्नु पर्‍यो नि त ! म्यासेज गरेर दिग्दार लगाएपछि मैले के गर्नु त ?’

पीडित पक्षलाई न्याय दिनेगरी माथिल्लो तहमा पनि निवेदन दिएको उनले बताए । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत यादवले नै उल्टो पीडित पक्षलाई धाक धम्की दिने प्रयास गरेको उनको दाबी छ। 

कानेपोखरी गाउँपालिकाका शिक्षक महासंघका अध्यक्ष धर्मराज थापाले पीडित शिक्षक महिलाले आफूहरूलाई घटनाको विषयमा विस्तृत जानकारीसहित उजुरी दिएको बताए । उनको निवेदनको आधारमा आफूहरूले पालिकालाई जानकारी गराए पनि कानुनी कारबाही नभएको थापाको गुनासो छ । ‘महिलाले निवेदन दिनुभएको थियो । हामीलाई निवेदन आएपछि शिक्षक महासंघले पालिका अध्यक्ष राजमति इङ्नाम र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हिराकुमारी यादवलाई जानकारी दियौँ । हामीले घटनाको छानबिन गरेर कारबाहीको दायरामा ल्याउन आग्रह गरेका छौँ,’ उनले भने, ‘हामीलाई यो विषय गम्भीर लागेको छ । यो विषयलाई विषयान्तर गरेर घटनालाई ढाकछोप गर्ने प्रयास भएको छ । अहिले गणतन्त्र काल भए पनि राणाशासन जस्तो भयो । हामी खबरदारी गर्ने काम गरिरहेका छौँ ।’

पीडित पक्षलाई न्याय दिनेगरी माथिल्लो तहमा पनि निवेदन दिएको उनले बताए । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत यादवले नै उल्टो पीडित पक्षलाई धाक धम्की दिने प्रयास गरेको उनको दाबी छ ।

‘पीडित पक्षलाई हामीले प्रहरीसमक्ष पनि पुर्‍याएका हौँ । तर, किन हो प्रहरीले उजुरी पनि दर्ता गरेन । हामीले पालिकाको विषय भनेर पालिकाको प्रमुख प्रशासकीय समक्ष गयौँ । तर, प्रशासकीय अधिकृतले हामीलाई उल्टो धम्क्याउने गरी मिडियाबाजी गर्नुभयो । शिक्षा जस्तो ज्ञान दिन बसेको अधिकृतले पैसामात्रै होइन, त्यो पनि भन्नु कतिसम्म लज्जास्पद हो ?’ थापाले भने, ‘त्यसमा पनि घटनालाई विषयान्तर गरेर अतिरञ्जित गर्न खोजिएको छ । न्याय मरेको देशमा केही हुँदैन रहेछ, बोलवाला, पैसा खुवाउनेहरूको मात्रै हुने रहेछ जस्तो हामीलाई लागेको छ ।’

यस्तै, मोरङ पथरीशनिश्चरे नगरपालिकाको नगर अस्पतालमा काम गर्ने एक महिला कर्मचारीलाई माथिल्लो तहको एक पुरुष कर्मचारीले रातिको ड्यूटी गरिरहेको अवस्थामा आएर जबर्जस्ती करणी गर्न खोजे । उक्त घटनाबारे महिला कर्मचारीले सबै नियामक निकायमा हारगुहार गरिन् । तर, कसैले पनि समर्थन गरेनन् । बरु घटना भएको एक वर्षपछि पीडित नै जागिर छोड्न बाध्य भइन् । अहिले उनी उक्त घटनामा संलग्न माथिल्लो निकायका ती कर्मचारीविरुद्ध कानूनी लडाइँ लड्न चाहन्छिन् । तर, हदम्यादका कारण उनले मुद्दा लड्न सक्ने अवस्था छैन ।

उनका अनुसार कानुनमा उमेर पुगेका महिलामाथि यौन हिंसा भए १ वर्षसम्मको हदम्याद छ । एक वर्षभन्दा अगाडिको घटनामा मुद्दा नलाग्ने कानुनी व्यवस्था छ ।
यी प्रतिनिधिमूलक घटना हुन् । अहिले पनि कार्यकक्षमै महिलामाथि हुने हिंसाका घटना बढ्दो छ । यस्ता घटना गुपचुपमा मिलाउने कोसिस गर्ने, धाक धम्की दिने र म्याद गुजार्ने काम भएको पीडित महिलाहरू बताउँछन् । ‘मैले त्यसबेला कानुनी कारबाहीका लागि अदालत जान सक्ने अवस्था भएन । अहिले म कानुनी हिसाबले लड्न चाहन्छु । तर, सबैले हदम्याद देखाएर त्यहाँ पुग्न नै दिइरहेका छैनन्,’ पथरीशनिश्चरेकी ती युवतीले भनिन् ।

महिला अधिकारको पक्षमा काम गर्दै आएको ओरेक नेपाल विराटनगरकी प्रमुख सरस्वती दनुवारले हदम्यादका कारण धेरै महिलाहरू न्यायबाट वञ्चित हुनु परेको बताइन् । ‘हामीले पनि यस विषयमा बहस र पैरवी गरिरहेका छौँ । महिलामाथि हुने यौन हिंसाको घटनामा हदम्याद हुनुहुँदैन । हदम्यादका मुद्दा दर्ता गर्न नसक्दा हामीकहाँ आएका धेरै पीडित महिलाहरू निराश भएर फर्किनु परेको छ,’ दनुवारले भनिन् ।

उनका अनुसार कानुनमा उमेर पुगेका महिलामाथि यौन हिंसा भए १ वर्षसम्मको हदम्याद छ । एक वर्षभन्दा अगाडिको घटनामा मुद्दा नलाग्ने कानुनी व्यवस्था छ । नाबालिकाको हकमा भने हदम्याद नरहने कानुनी व्यवस्था छ ।

मोरङका प्रहरी प्रमुख एसपी नवराज कार्कीले पनि हदम्यादका कारण उल्लेखित घटनाको जाहेरी लिन प्रहरीलाई समस्या परेको बताए । ‘उजुरीको हदम्याद हुन्छ । साइबर क्राइमको हदम्याद १ वर्ष हो । घटना साढे ३ वर्ष अगाडिको हो । हामीले के कसो भएको भनेर गाउँपालिकालाई लेखेर पठाएका छौँ । पालिकाबाट पत्र आएपछि सरकारी वकिलसँग सल्लाह गरेर कारबाही अगाडि बढाउँछौँ,’ कार्कीले भने, ‘पीडितले पनि साढे ३ वर्षसम्म चुप लागेर बस्नुचाहिँ हुँदैन थियो । हामीले सम्बन्धित कर्मचारी र महिलाको विवरण माग गरेका छौँ स्रोत - रातोपाटि