काठमाडौं । गृहमन्त्री रवि लामिछानेले शुक्रबार नेपाल प्रहरीका ६ जना प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी)हरुको सरुवा गरे । सरुवा सूची अनुसार जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंका एसएसपी भुपेन्द्र खत्री प्रहरी प्रधान कार्यालयको अपराध अनुसन्धान विभाग पुगे । अपराध अनुसन्धान विभागका एसएसपी वसन्त रजौरेले काठमाडौं प्रहरी प्रमुखको कमाण्ड सम्हाले ।

काठमाडौं उपत्यकाका ३ जिल्लाको अपराध अनुसन्धान गर्ने मुख्य इकाई काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयका एसएसपी सोमेन्द्रसिंह राठौरलाई राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्मा सरुवा गर्दा सुरक्षा परिषद्मा रहेका एसएसपी सानुराम भट्टराईले अपराध अनुसन्धान कार्यालय प्रमुखको जिम्मेवारी पाए ।

उनीहरुसँगै प्रहरी प्रधान कार्यालयको तालिम सेवा निर्देशनालयका एसएसपी अभिनारायण काफ्लेलाई कोशी प्रदेश तालिम केन्द्रमा पठाउँदा त्यहाँका एसएसपी राजन अधिकारीलाई काफ्लेको ठाउँमा सरुवा गरिएको छ ।

सरुवा भएलत्तगै त्यसको सूचना प्रहरीले आफ्नो वेबसाइटमा अपलोड गर्दै आएको छ । तर शुक्रबार सरुवा भएका ६ एसएसपीको उक्त सूचना अहिलेसम्म प्रहरीले साइटमा सार्वजनिक गरेको छैन ।

एसएसपी सरुवाका लागि मुख्य रोजाई बन्दै आएका काठमाडौंका यी दुई युनिटका प्रमुखहरु एक वर्षे सेवा अवधि बाँकी छँदै ८ महिनामै हटाइए । त्यो पनि, संगठन प्रमुख (आईजी) वसन्तबहादुर कुँवर नेपाल बाहिर रहेको समयमा ।

२३ फागुन २०८० लामिछानेले गृहमन्त्रीको कमाण्ड सम्हाले लगत्तै काठमाडौं प्रहरीका प्रमुख खत्री र अपराध अनुसन्धान कार्यालयका प्रमुख राठौर सरुवाको गृहकार्य भएको थियो । सुरुआती क्रममा आईजी कुँवरले अहिले नै सरुवा गर्न उपयुक्त नहुने भन्दै सुझाए पनि गृहमन्त्रीले सरुवा चासोमा राखेपछि आईजी गलेका थिए । खत्री र राठौर सरुवा गर्नेबारेमा आईजीले सहमति जनाएरै सरुवा भएको आईजी निकटस्थ स्रोतको भनाइ छ ।

इन्टरपोलको महासभामा भाग लिन लियोन (फ्रान्स) जानुअघि नै आईजी कुँवरले एसएसपी सरुवामा सहमति जनाइसकेकाले सोही अनुसार सरुवा भएको दाबी आईजी निकट स्रोतको छ । ‘यही बीचमा कतारका राजाको सवारी भएका कारण रोकिएको र उनी आफ्नो देश फर्केलगत्तै सरुवा भएको हो’, आईजी निकट स्रोतले भन्यो ।

इन्टरपोलको महासभामा भाग लिन लियोन (फ्रान्स) जानुअघि कुँवरलाई बिदाइ गर्दै अतिरिक्त महानिरीक्षक टेकप्रसाद राई । फाइल फोटो ।
गृहमन्त्रीले सरुवामा चासो देखाएपछि अवधि नपुग्दै बिना कारण एसएसपी सरुवामा आईजी कुँवरले सहमति जनाएका थिए । ‘अवधि नपुग्दै हटाउनेमा सुरुआती क्रममा आईजीले सहमति जनाए पनि गृहमन्त्रीको दबाब आएपछि सहमति जनाउनुको विकल्प रहेन । तर सरुवा गर्दा सिनियर टोली पठाउने आईजीको योजना भए पनि सफल हुन सकेन’, आईजी निकट स्रोतले अनलाइनखबरसँग भन्यो ।

आईजी कुँवरले भने सिनियर ब्याचकै एसएसपीहरु दिनेश आचार्य, राजन अधिकारीलाई काठमाडौं र अपराध अनुसन्धान कार्यालयको जिम्मा दिनुपर्ने अडान राखेका थिए । तर आईजी लियोनमै रहेकाबेला गृहमन्त्री लामिछानेले आफू निकटहरुलाई सरुवा गरे । यसअघि कांग्रेसले पठाएका एसएसपीहरु भन्ने बुझाई गृहमन्त्रीमा थियो । लामिछानेले अहिले आफूले रोजेका व्यक्तिहरुलाई दुई महत्वपूर्ण युनिटको जिम्मेवारी सुम्पिए ।

आईजी लियोनमै रहेकाबेला प्रहरी नायव महानिरीक्षक (डीआईजी) दुर्गा सिंहलाई पनि लामिछानेले गण्डकी प्रदेश प्रहरी प्रमुखको जिम्मेवारी सुम्पिए । गत शुक्रबार भएका यी दुई घटनाले प्रहरी संगठनभित्र लामिछानेको हस्तक्षेपलाई पुष्टि गरेको छ ।

यसले मुख्यगरी दुई वटा कुराहरुलाई संकेत गरेको एक पूर्व आईजीले बताए । ‘आईजीले चाहेर पनि संगठनका कसैलाई पनि संरक्षण गर्न सक्दैन भन्ने म्यासेज अहिलेको सरुवा दिएको छ’, उनले अनलाइनखबरसँग भने, ‘अर्कोतर्फ भने प्रहरी प्रशासनमा आईजी भनेको केही होइन गृहमन्त्रालयकै एउटा शाखाजस्तो हो । मन्त्री नै सर्वैसर्वा हुन् भन्ने म्यासेज दिएको देखिन्छ ।’

सम्पूर्ण सुरक्षाको जिम्मा आईजीमाथि पर्छ । ३० वर्षसम्म संगठनमा बिताएकाले कुन प्रहरी अफिसरको क्षमता कस्तो छ, कसको स्वभाव कस्तो छ, कसले कस्तो परिस्थितिमा काम गर्न सक्छ, कुन पात्र कहाँ उपयुक्त हुन्छ भन्ने जानकार गृहमन्त्रीभन्दा बढी आईजी हुन्छन् । तर आईजीकै राय सल्लाह बिना, उनकै अनुपस्थितिमा संघीय राजधानीकै सुरक्षा प्रमुखहरु हेरफेर भएका छन् ।

३० वर्ष प्रहरी सेवामा कार्यरत रहेर अवकाशमा गएका एक एआईजीका अनुसार त अत्यन्त जरुरी तथा नगरी नहुने कामहरु बाहेक आईजीको अनुपस्थितिमा यस्ता सरुवा भएका छैनन् । ‘अझ काठमाडौंजस्तो महत्वपूर्ण ठाउँका सुरक्षा प्रमुखहरु परिवर्तन गर्दा महानिरीक्षकबिनै गरिनुले उनको भूमिका नै के हो भन्ने प्रश्न उठ्छ’, ती पूर्वएआईजीले भने ।

गृहमन्त्रीको बागडोर सम्हालेपछि २७ फागुन २०८० मा प्रहरी हेडक्वार्टरको निरीक्षण गर्न पुगेकाबेला संगठनमा कुनै हस्तक्षेप नगर्ने दाबी लामिछानेले गरेका थिए । ‘नीति र विधिभित्र रहेर काम गर्नुस्, कुन व्यक्ति, कुन स्थानका लागि योग्य छ, सोही स्थानमा राख्नुस् । मबाट तपाईंहरुको काममा हस्तक्षेप हुने छैन’, लामिछानेले भनेका थिए ।

हस्तक्षेप नगर्ने दाबी गरेका उनै लामिछाने गृहमन्त्री भएको बेला करिब ८० हजार प्रहरीका प्रमुख भने ‘डमी’को रुपमा चिनिन थालेका छन् । कतिसम्म भने आफैंले बनाएको सरुवा मापदण्डविपरीत गृहमन्त्रीकै निर्देशनमा बिना कारण जिम्मेवारी सम्हालेको डेढ महिनामै एसपीहरु तानिएका छन् ।

१० वैशाखमा मात्रै सिन्धुलीका प्रहरी प्रमुख (एसपी) दुई महिनामै हेडक्वार्टर तानिएका थिए । उनले २ फागुनमा मात्रै सिन्धुलीको जिम्मेवारी सम्हालेका थिए । यसअघि २३ चैतमा पनि आफैंले पठाएका एसपीहरुको अवधि नपुग्दै गृहमन्त्रीकै निर्देशनमा आईजी कुँवरले जिम्मेवारी खोसेका थिए ।

आईजी आफैंले बनाएको सरुवा मापदण्डविपरीत गृहमन्त्री लामिछानेको निर्देशनमा जिम्मेवारी सम्हालेको डेढ महिनामै महोत्तरीका एसपी श्याम राई र सर्लाहीका एसपी दयानिधि ज्ञवाली तानिएका थिए ।

त्यसैगरी ६ महिना नपुग्दै बाँकेका एसपी सुवासचन्द्र बोहरा बाराका एसपी सुरेश काफ्लेको जिम्मेवारी खोसिएको थियो । ५ महिनामै धनुषाका एसपी मित्रबन्धु शर्मा र ७ महिनामै रौतहटका एसपी महेन्द्रकुमार श्रेष्ठको जिम्मेवारी खोसेर गृहमन्त्री लामिछानेको सिफारिसमा नयाँ एसपीहरु पठाइएको थियो ।

अवधि नपुग्दै एसपीहरु सरुवामा पनि आईजीले अडान लिन सकेनन् । गृहमन्त्रीको आदेशपछि आफैंले बनाएर लागु गरेको मापदण्डविपरीत एसपीहरुको जिम्मेवारी खोसियो । प्रहरी नियमावलीले एसपीसम्मको सरुवा अधिकार आईजीलाई दिए पनि उनी ‘रबर स्ट्याम्प’ मात्रै बने ।

लामिछाने गृहमन्त्री बनेकाबेला मात्रै होइन, यसअघि पनि आईजी कुँवरलाई डमी बनाइएको थियो । पानी जहाज निर्माण क्षेत्रतर्फ भाषा परीक्षा दिएर असफल भएकाहरुले उत्पादनमूलक क्षेत्रतर्फ पनि भाषा परीक्षा दिन पाउनुपर्ने माग गर्दै १३ पुसमा ललितपुरको बालकुमारीमा आन्दोलन गरेका थिए ।

सो क्रममा प्रहरीले बल प्रयोग गर्दा अछामका वीरेन्द्र शाह र दैलेखका सुजन रावतको मृत्यु भएको थियो । त्यसपछि ललितपुरका एसएसपी सिद्दिविक्रम शाहलाई जिम्मेवारीमुक्त गर्दै हेडक्वाटर तानियो । उनको ठाउँमा एसएसपी दिनेश आचार्यलाई पठाउने तयारी आईजी कुँवरले गरेका थिए ।

तर प्रहरीमा कुनै हस्तक्षेप नगरी स्वतन्त्र काम गर्न दिएको दाबी गर्ने तत्कालीन गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले आईजीको सिफारिसलाई निस्तेज गर्दै शेखर खनाललाई ललितपुर प्रहरी प्रमुखको जिम्मेवारी सुम्पिएका थिए । ललितपुरमा एसएसपी पठाउने प्रक्रियामा पनि आईजी ‘डमी’को रुपमा उभिए ।

अझै कतिपय हाईप्रोफाइल अपरेसनबारे त आईजीले पत्तो समेत नपाएका घटनाहरु छन् । नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने भन्दै ठगी भएको प्रकरणमा हाईप्रोफाइलमाथि अपरेसन गर्दा आईजीले त्यसका सुइँकोसम्म पाएका थिएनन् ।

नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको अनुसन्धान कमाण्ड एआईजी श्यामलाल ज्ञवालीले गरेका थिए । काठमाडौं उपत्यका प्रहरी कार्यालय रानिपोखरीको प्रमुख भएका बेला उनकै कमाण्डमा नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको अनुसन्धान भएको थियो ।

करिब एक वर्षअघि २७ वैशाखमा चाबहिल नजिकको मैजुबहालबाट नेपाली कांग्रेसका प्रभावशाली नेता तथा पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण पक्राउ परेका थिए ।

खाँण पक्राउको समाचार मिडियामा सार्वजनिक भएपछि आईजी कुँवरले झस्किँदै सोबारे जानकारी माग गरेका थिए । त्यतिबेलासम्म उनी यो अपरेसनबारे अनभिज्ञ थिए । भुटानी शरणार्थी प्रकरण अनुसन्धानका महत्वपूर्ण सूचना तथा अपरेसनबाट आईजी कुँवरलाई बाहिरै राखिएको थियो ।

अनुसन्धानकर्ताले यसको रिपोर्टिङ सोझै तत्कालीन गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठलाई गरेका थिए । एक किसिमले भन्ने हो भने भुटानी शरणार्थी प्रकरणको अनुसन्धानबाट आईजी ‘सिन आउट’ थिए । ‘के हुँदैछ भन्ने जानकारी आईजीलाई दिइएको थिएन । भइसकेपछि फर्मल रिपोर्टिङबाहेकको सूचना भुटानी प्रकरणमा आईजीले पाएनन्’, घटनाबारे जानकार एक उच्च अधिकारीले भने ।

यसपछि पनि यो क्रम भने रोकिएन । कतिसम्म आफू मातहतको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)ले समेत आईजीलाई क्रस गरेर काम गरेको थियो ।

कास्की प्रहरीको सूचनामा २४ माघमा नेपाल प्रहरीका पूर्वडीआईजी छविलाल जोशीको शंखमूलस्थित घरमा छापा मारेर प्रहरीले सहकारीका महत्वपूर्ण सूचनाहरु राखिएको ४ वटा सर्भर बरामद गरेको थियो । ५ फागुनमा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)को आर्थिक अपराध हेर्ने पिलरका इन्सपेक्टरसहित दुई जना पोखरा पठाएर सर्भरबारे अनुसन्धान गराइएको थियो ।

सीआईबी यस्तो युनिट हो जो आईजीको प्रत्यक्ष मातहतमा रहेर आईजीकै निर्देशनअनुसार चल्छ । तर यो घटनामा आईजीलाई समेत जानकारी नै नदिई सीआईबीकी तत्कालीन एआईजी किरण बज्राचार्यले दुई प्रहरीलाई सहकारीको अनुसन्धानका लागि भन्दै पोखरा पठाएकी थिइन् ।

पोखरा पुगेर सीआईबीको टोलीले अनुसन्धान सुरु गरेपछि बल्ल आईजी कुँवरले यसबारे जानकारी पाएका थिए । जानकारीबिनै पोखरा टोली पठाएको बारे आईजीले त्यतिबेला एआईजी बज्राचार्यलाई सोधपुछ गरेका थिए ।

एआईजी बज्रचार्यले भने गृहमन्त्री श्रेष्ठले तत्काल पोखरामा टोली पठाउन निर्देशन दिएकाले पठाएको भन्दै आईजीलाई जवाफ दिएकी थिइन् । चेन अफ कमाण्डमा चल्ने संगठनका सदस्यबाट समेत आईजीको निर्देशन बिनै, जानकारी नै नदिई सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिनुले भूमिकाविहीनको रुपमा आईजी रहेको देखिन्छ ।

यो मात्रै होइन बिना पर्याप्त प्रमाण निर्देशनकै भरमा सांसदलाई पक्राउ गर्नुताका पनि आईजी डमीको रुपमा देखिएका थिए । २ साउनमा त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलको भन्सार पास भएर बाहिरिँदै गरेको ६० किलो बढी सुन तस्करी प्रकरणबारे नेपाली कांग्रसका सांसद सुनिल शर्माले गृहमन्त्रीविरुद्ध निरन्तर आवाजमात्रै उठाएनन्, राजीनामा समेत माग गरेका थिए ।

भाषणमा हस्तक्षेपमुक्त बनाउने दाबी गरेका लामिछाने अहिले भने आईजीलाई डमी बनाएर सर्वेसर्वा हुने लाइनमा छन् । त्यसका संकेतहरु डीएसपी, एसपी बढुवादेखि सरुवासम्म देखिएको छ ।

त्यसपछि सांसद शर्मा र तत्कालीन गृहमन्त्री श्रेष्ठबीच टकराव सुरु भएको थियो । त्यसको परिणाम २४ साउन २०८० मा नक्कली सर्टिफिकेटको आरोपमा नेपाली कांग्रेसका सांसद सुनिल शर्मालाई सीआईबीले पक्राउ गरेको थियो ।

यसअघि नै अनुसन्धान गरेर ‘पर्याप्त प्रमाण नभए’को भन्दै थन्काइएको फाइल गृहमन्त्री श्रेष्ठको निर्देशन पुनः उत्खनन् गरेर सांसद शर्मालाई पक्राउ गरिएको थियो । गृहमन्त्रीको निर्देशनमा आईजीले सही थप्दै सांसद शर्मालाई पक्राउ गर्दा प्रहरीलाई उल्टै प्रत्युत्पादक भएको थियो । म्याद थपका लागि अदालतमा उस्थित गराइए पनि सांसद शर्मालाई रिहा गर्न २६ साउनमा काठमाडौं जिल्ला अदालतले आदेश दिएको थियो ।

यस्ता घटनाहरुले प्रहरीमा राजनीतिकरण व्याप्त छ भन्ने प्रष्ट पारेको पूर्वडीआईजी हेमन्त मल्लको छ । यसअघि पनि हुँदै आएको राजनीतिकरणको निरन्तरता अहिले पनि देखिएको र आईजीलाई डमीको रुपमा उभ्याइएको मल्ल बताउँछन् ।

‘राजनैतिक नेतृत्वबाट हुने यस्ता कदमले प्रहरीमा मनोवैज्ञानिक त्रास उत्पन्न हुनछ । प्रहरी अधिकारीले एक वर्षभित्र यो काम गर्छु भनेर कुनै योजना बनाएर काम गर्ने भन्दा पनि राजनैतिक नेतृत्व रिझाएर कसरी टिक्ने भन्ने प्रवृतिको विकास हुने हुँदा दैनिक पुलिसिङमै असर पर्छ’, पूर्वडीआईजी मल्लले भने ।

प्रहरीमा राजनीतिकरण व्याप्त रहेको स्वयं गृहमन्त्री लामिछाने आफैंले स्वीकार गरेका थिए । २७ फागुनमा प्रहरी हेडक्वाटरको निरीक्षण भ्रमण गर्दै लामिछानेले भनेका थिए, ‘राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण प्रहरी संगठन लथालिंग भएको छ । सरुवा बढुवाका लागि शक्तिकेन्द्र धाउनुपर्ने विद्यमान अवस्थाको अन्त्य गर्न चाहन्छु, त्यसको सुरुआत् पहिलोपटक गृहमन्त्री हुँदा डीआईजी र एसएसपीहरुको सरुवाका क्रममा गरेको थिएँ ।’

भाषणमा हस्तक्षेपमुक्त बनाउने दाबी गरेका उनै लामिछाने अहिले भने आईजीलाई डमी बनाएर सर्वेसर्वा हुने लाइनमा छन् । त्यसका संकेतहरु डीएसपी, एसपी बढुवादेखि सरुवासम्म देखिएको छ । यता आईजी बेकामे भएर डमीको रुपमा उभिरहँदा गृहमन्त्री लामिछाने भने कानून बमोजिम काम गर्न आदेश नकुर्न भन्दै भाषण गर्न भने छाडेका छैनन् ।स्रोत अनलाइन खबर